राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको तयारी

सार्थक व्युरो ।सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भई कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक कानुनी व्यवस्था अगाडि सारेको हो।
यसैक्रममा, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्न सरकारद्वारा रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरिएको छ। प्रस्तावित अध्यादेशमार्फत राजनीतिक रूपमा नियुक्त भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ। यस कदमले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारले सार्वजनिक नियुक्ति प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र गैरराजनीतिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै सार्वजनिक निर्माणलाई गति दिने, सहकारीमा समस्या भोगिरहेका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न कानुनी सुधार अघि बढाइएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न पनि अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। यसमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने र समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यी सबै अध्यादेशहरूलाई सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासँग अनुकूल बनाउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।
यसका साथै, विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन करिब २० वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। भूमि, नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा र बिमालगायतका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित उक्त पहल अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।