कांग्रेसको निष्कर्ष : सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन, नियमन चाहिन्छ

सार्थक ब्यूरो ।नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मनाङ प्रतिनिधि सभा–१ (प्रदेशसभा क्षेत्र–२) को उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको उक्त बैठकमा निर्वाचन तयारीसँगै सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषय पनि समानान्तर छलफलको केन्द्र बनेको छ।

सामान्यतया दल दर्ता गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिसँग हुन्छ। तर आकस्मिक परिस्थितिमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन नसक्दा कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरी पछि अनुमोदन गर्ने परिपाटीलाई कांग्रेसले पुनः प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसले पार्टी सञ्चालनमा लचकता त देखाएको छ तर आन्तरिक निर्णय प्रक्रियाको विधिसम्मतता र पारदर्शिताप्रति प्रश्न पनि उब्जाउँछ।

बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुँदा सामाजिक सञ्जाल मुख्य मुद्दा बन्यो। सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले ‘नियमन आवश्यक छ, तर बन्दको बाटो अस्वीकार्य’ भन्ने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिन्।
यसले दुई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ : कांग्रेसले डिजिटल स्पेसलाई बन्द गर्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।हालसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे स्पष्ट कानुन नबनिएकाले ‘पहिले कानुन, पछि कडाइ’ भन्ने दृष्टिकोणले व्यवहारिकता जनाउँछ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल आजको दिनमा राजनीतिक बहसदेखि जनचेतना र आन्दोलनसम्मको प्रमुख माध्यम बनेको छ। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सशक्त बनाएको छ तर फिल्टर नगरिएको सूचना, गलत प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्तिले समाजमा विभाजन ल्याउने जोखिम पनि बढाएको छ। कांग्रेसले उठाएको “नियमन तर बन्द होइन” भन्ने नारा लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन खोज्ने प्रयास हो।

मनाङ उपनिर्वाचनमा दल दर्ता र सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी छलफल एउटै बैठकमा जोडिनु संयोग मात्र होइन। यसले कांग्रेसले चुनावी रणनीति र समसामयिक शासनसम्बन्धी प्रश्नलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखाउँछ। निर्वाचन तयारी त तत्कालको आवश्यकता हो, तर सामाजिक सञ्जालबारेको धारणा दीर्घकालीन नीतिगत बहसको सुरुवात हुन सक्छ।

नेपाली कांग्रेसको यस निष्कर्षलाई दुई तहमा हेर्न सकिन्छ :

• , दल दर्ता निर्णयले मनाङ उपनिर्वाचनमा पार्टीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्छ।

•  सामाजिक सञ्जालबारेको धारणा पार्टीले भविष्यमा डिजिटल शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कसरी नीति बनाउने हो भन्ने संकेत हो।

• तर  कांग्रेसको “नियमन तर बन्द होइन” भन्ने धारणा व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ ? यसले केवल घोषणा मात्र गर्ने कि ठोस कानुन निर्माणमा पहल गर्ने  ?