सार्थक डेस्क।भ्रष्टाचार नियन्त्रण ,सरकारी ढिलासुस्तीको अन्त्य ,शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच,रोजगारीको ग्यारेन्टी संघियताको खारेजी सुसानको ग्यारेन्टी कानुनी शासनको स्थापना आज देशका सामु मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेका छन । यस्तो अवस्थामा देशको युवा शक्ति आफ्नै देशमा आफुलाई असुरक्षीत देखि रहेको यर्थाथ आक्रोसका रुपमा प्रस्फुटित भएको छ ।
भाद्र २३ गतेको आन्दोलनपछि जेन जेड पुस्ताले प्रस्तुत गरेका चार मुख्य मागले वर्तमान राजनीति र शासनप्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ। यी माग केवल युवा पुस्ताको भावनात्मक आक्रोश होइनन्, देशको दीर्घकालीन भविष्यसँग गाँसिएका विषय हुन्। त्यसैले अब सरकारले ढिला नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होईन निर्मुल पारिनु पर्ने हो । भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नका लागि मौजुदाकर्मचारी तन्त्र को आमुल परिवर्तन आवश्यक छ । प्रशासनिक संरचनात्मक ढाँचा फोरिनु आवश्यक छ । उठ्दै आएका समस्या नागरिक मात्रै का होइनन सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले समेत स्वीकारगरि सकेका विषय हुन तर स्वीकार मात्र गरेर हुने बाला छैन। भ्रष्टाचार अनियमितता ढिला सुस्ती गर्ने कुन पार्टीका हुन्, कुन पदमा बसेका हुन् भन्ने भेदभाव नगरी, उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरेर अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। यस्तो कदमले मात्र नागरिकमा विश्वास जगाउन सकिन्छ ।
दोस्रो, सरकारी ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नु अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता हो। कार्यालय–कार्यालयमा नागरिक हैरान, दलाल फाइदा उन्मुख भन्ने संस्कृतिले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। सरकारसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति छ भने तत्कालीन सुधार र निगरानी संयन्त्र स्थापित गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हाम्रै देशमा पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सक्नु पर्दछ । युवालाई रोजगारीका लागि विदेश धकेल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै, गुणस्तरीय शिक्षा र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको मूल दायित्व हो।
आजको आवश्यकता स्पष्ट छ—जनताले उठाएका मागलाई अनदेखा गर्ने होइन, कार्यान्वयनमा जाने। आन्दोलनका नाममा देशलाई थप दुर्घटनातर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ। जेन जेड पुस्ताले दिएको चेतावनीलाई अवसरका रूपमा लिएर सुधार सुरु नगरे, भोलिका आन्दोलन अझ व्यापक र कठोर बन्नेछनन। राजनितिक नेतृत्व ले नेतृत्व गरेको अवस्था छैन । देशको कर्मचारी तन्त्र यत्रतत्र हावी छ । यसलाई नियन्त्रणमा ल्याईनु आवश्यक छ । अहिले राज्य विहिनता को अवस्था सृजना गरिदै छ । राज्य संयन्त्र रक्षात्मक अवस्थामा देखिएको छ । नागरिक जिउ धनको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । जनता बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले जनताका पक्षमा काम नगरेको परिणाम देखिन गएको छ । अझै पनि विति सकेको छैन सबै पक्ष संयमित भएर परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउन सकिन्छ । मात्र आफुले प्राप्त गरेको पदियदायीत्व र जिम्मेवारी ईमानदारीता साथ निभाउने प्रतिवद्धता देखाईनु जरुरी छ । प्राप्त जिम्मेवारी ईमानदारीता पुर्वक निर्वाह नगरेका कारण उत्पन्न भएको अराजकता सर्वव्यापि भएको स्विकारोक्ती हुन जरुरि छ ।








Discussion about this post