-हरि प्रसाद जोशी
२०८२ भाद्र २३ गते जेन जेड को आन्दोलनले नेपाली समाजलाई गहिरो सन्देश दिएको छ। जेन जेड पुस्ताले नेतृत्व गरेको उक्त आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भए पनि यसले सरकारप्रति जनआक्रोश, असन्तोष र अस्वीकारको स्वरलाई उजागर गर्यो। आन्दोलनकै क्रममा राजधानीदेखि विभिन्न सहरसम्म आगजनी, तोडफोड र झडपका घटना भए। सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, प्रदर्शनकारीको मृत्यु र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले देशलाई दुःखद स्थितिमा पुर्याएको छ।
सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीचको भिडन्तले जनताको सुरक्षा भावनामा चोट पु¥याएको छ। अस्पतालहरूमा उपचाररत घाइतेहरूको संख्या, बजार तथा यातायातमा परेको असर र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति केवल तत्कालीन परिस्थिति होइन, दीर्घकालीन अस्थिरताको चेतावनी पनि हो। आगजनी र तोडफोडजस्ता घटना कुनै पनि आन्दोलनको औचित्यलाई कमजोर बनाउने कुरा प्रष्ट छ। तर त्यत्तिमै, जनभावनालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै घातक हुन्छ।यस्तो विसम परिस्थीतिमा संयमताको आवश्यकता छ । सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति माथि तोडफोड एवम आगजनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अन्तहिन आन्दोलनको अवस्था पनि रहन सक्दैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवतर्न भएन भन्ने जन आक्रोस बढेका बेला दुई ठुला राजनितिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले को सहकार्यमा सात बुदे सहमति गरि संयुक्त सरकार गठन भयो । मुलुकमा व्याप्त आक्रोस केहि मथ्थर देखिएको अवस्था थियो । सात बदे सहमति पञ्छयाएर सरकार संचालन को एक बर्ष बढि वित्दा समेत जनभावना अनुरुप सत्ता संचालन गर्न सकेको देखिएन । जन आक्रोस गुम्सीएका बेला समाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आगोमा घिऊ थपे जस्तो हुन पुग्यो । परिणाम स्वरुप जेनजेड आन्दोलनको रुपमा प्रस्फुटित भयो । जसले अहिलेृे भयाभय रुप लिएको छ । यस्तो अवस्थामा समाधानको उपायहरु खोजेर समाधान गरिनु आवश्यक छ । संसद चलायमान बनाईनु जरुरि छ । जेनजेडले उठाएको मुद्धा र माग समग्र राष्ट्रकै माग मुद्धा बनेको अवस्था छ । जसका लागि यस्ता हुन सक्छन समाधानका उपाय
– सुरक्षा संयन्त्रलाई संयमित तर सक्रिय बनाउन आवश्यक छ। हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउँदै जनताको जीवनरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।
– आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग तुरुन्त संवाद आरम्भ गर्नुपर्छ। दमनले असन्तोष दबाउँछ, समाधान गर्दैन। वार्ताले मात्र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
– सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु पर्नेमा नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिएको प्रतिबन्धको पुनरावलोकन अपरिहार्य छ। पारदर्शी, सहभागी र प्राविधिक आधारमा तयार गरिएको नीति नै दिगो समाधान हुन सक्छ।
– आन्दोलनमा उत्रिएको पुस्ता देशको भविष्य हो। उनीहरूको असन्तोषलाई अवसरमा बदल्दै नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो।
– आन्दोलनमा भएको मृत्यु, क्षति र हिंसाबारे राज्यले आत्मसमिक्षा गर्नैपर्छ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिनु मात्र होइन, नेतृत्वले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्छ।
भाद्र २३ को आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको प्रतिक्रिया थिएन, यो पुस्तान्तरणको सङ्केत समेत थियो। आगजनी र तोडफोडले आन्दोलनको उद्देश्य कमजोर बनाएको भए पनि यसको मूल आवाजलाई नकार्न सकिँदैन। अब नेतृत्वले बल प्रयोग होइन, संवाद, विश्वास र सुधारमार्फत समाधान खोज्ने हो। समयमै समाधान नखोजिए भविष्यमा अझ गम्भीर संकट निम्तिन सक्ने संकेत स्पष्ट भइसकेको छ। जस तर्फ नागरिक समाज राजनितिक दल पेशागत संगठन को ध्यानाकर्षण आवस्यक छ ।








Discussion about this post