विशेषज्ञ र गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूसमावेश गरि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारी

सार्थक ब्यूरो ।भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरूको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले ११ सदस्यीय सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी अघि बढाएकी छन्। बीबीसी नेपाली सेवासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले मन्त्रिपरिषद् १० देखि ११ जनाभन्दा बढी नहुने बताउँदै, मन्त्रालयको जिम्मेवारी व्यक्तिको क्षमता र दक्षता हेरेर बाँडफाँट गरिने संकेत दिएकी छिन्।
कार्कीले राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई भन्दा विषयगत दक्षता भएका विज्ञहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्राथमिकता दिने योजना बनाएकी छन्। अहिले उनले अर्थ मन्त्रीमा रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङ, र गृहसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिसकेकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार ती तीनै जनालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। यससँगै कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् चार सदस्यीय बनेको छ।
उनी बाँकी सात मन्त्रालयका लागि उपयुक्त व्यक्तिको छनोटमा व्यस्त रहेको उनका निकट स्रोतहरूले जनाएका छन्। जेनजी आन्दोलन, दलहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्री छनोट भइरहेको बताइएको छ। जेनजी पक्षको प्रतिनिधित्वका रूपमा वार्तामा सहभागी भएका ओमप्रकाश अर्याललाई समावेश गरेर कार्कीले त्यस पक्षको आवाजलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको निकटवर्तीहरू बताउँछन्।
यद्यपि डा. सन्दुक रुइतलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरे पनि उनले सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा। भगवान् कोइराला, डा। रामेश कोइराला र डा. भोला रिजालजस्ता नामहरू पनि छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। शिक्षामन्त्रीका लागि केदारभक्त माथेमा र विद्यानाथ कोइरालाको नाम पनि विचाराधीन रहेको बताइएको छ।
सुरक्षा संयन्त्रसँग सहकार्य गर्न सक्षम व्यक्तिहरू खोज्न प्रधानमन्त्री कार्की सक्रिय देखिएकी छन्। यस सन्दर्भमा नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मासँग छलफल भएको बताइएको छ। उनी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व गरिसकेका छन्। त्यस्तै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, धरान उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राई ९साम्पाङ० लगायतका नाम पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेका छन्।
कार्कीले मन्त्री छनोटबारे राष्ट्रपति पौडेलसँग पनि परामर्श लिएकी थिइन्। पौडेलले मुलुक जटिल अवस्थामा भएकाले सबै सरोकारवालालाई समेट्न सक्ने र कसैलाई अस्वीकार्य नलाग्ने पात्रहरू छनोट गर्न सुझाव दिएका थिए। कार्कीले त्यसै अनुरूप खनाल र घिसिङलाई सरकारमा ल्याएकोमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट देखिएको स्रोतले जनाएको छ।
हालसम्म कार्कीले महान्यायाधिवक्ताको रूपमा सविता बराल भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छन् भने सचिवालयमा औपचारिक नियुक्ति नगरेको बताइन्छ। धेरै काममा उनका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीले सघाइरहेको पनि स्रोतहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको मुख्य म्यान्डेट आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउनु रहेको छ। त्यसैले उनी संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध, दलीय विवादभन्दा माथि उठ्न सक्ने तथा जनस्वीकार्यता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा ल्याउन खोजिरहेकी छन्। मन्त्री चयनमा कसैलाई औँला उठाउन नसक्ने, दक्ष र उद्देश्यअनुकूल योगदान गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिमा उनले काम गरिरहेकी बताइन्छ।