जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्बको क्षति

सार्थक ब्यूरो । हालैको जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गर्दै यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन्।
महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हालसम्म संकलित विवरणअनुसार देशभरका उद्योग, व्यवसाय र लगानीमा ठूलो असर परेको र नोक्सानीको प्रारम्भिक मूल्यांकन करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार राजधानीबाहिरका साना उद्योग, उत्पादन क्षेत्र र ग्रामीण व्यवसायसम्बन्धी विवरण अझै संकलन भइनसकेकाले क्षतिको वास्तविक परिमाण अझ बढ्न सक्नेछ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले भोगेको अकल्पनीय नोक्सानीका कारण “अब लगानी किन गर्ने?” भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको बताए। उनका अनुसार, लगानीकर्ताको मनोबल खस्कँदै गएको छ, जसलाई उठाउन सरकारबाट ठोस सुरक्षा रणनीति र वित्तीय सहजता आवश्यक छ।
छलफलमा प्रतिनिधिमण्डलले आन्दोलनले प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्तालिकीकरण, ब्याज अनुदान, कर–राजस्वमा छुट, आवश्यक सामग्री आयातमा शुल्क सहजता लगायतका उपाय तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग राख्यो। महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्कीले समस्याको समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि क्षतिको विमा दाबी छिटो टुंग्याउने विषयमा संवेदनशील रहने आश्वासन दिएका छन्।
आन्दोलनका कारण धेरै उद्योग–धन्दा लामो समय बन्द हुँदा हजारौँ कामदार रोजगारीविहीन भएका छन्। अस्थायी मजदुर र दैनिक ज्यालामा निर्भर परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। कतिपय कारखाना अझै सञ्चालनमा फर्कन सकेका छैनन्, जसले रोजगारीको अनिश्चितता बढाएको छ।
उत्पादन क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा निर्माण सामग्रीदेखि औद्योगिक सामानसम्मको उत्पादनमा ठूलो कमी आएको छ। यसले बजारमा अभाव सिर्जना गर्नुका साथै मूल्यवृद्धि हुने जोखिम बढाएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोधले व्यापारिक गतिविधि शिथिल भएको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापारमा कारोबार न्यून हुँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत असर परेको छ। यातायात अवरुद्ध र गोदाममा थुनिएका सामानका कारण आपूर्ति शृंखला अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, तत्कालीन क्षतिको मूल्याङ्कन मात्र होइन, आन्दोलनले लगानी वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभाव दीर्घकालीन चुनौती बन्नेछ। उत्पादन क्षमतामा आएको गिरावट, रोजगारी गुमेका हजारौँ श्रमिकलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने समस्या, आपूर्ति शृंखला स्थिर पार्ने कठिनाइ र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने आवश्यकता आगामी वर्षहरूमा प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ।