ढक्का शिविरका विस्थापित आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित

सार्थक ब्यूरो। सडक किनारका टहराभित्र न त उज्यालो छ, न त सुरक्षित बसोबासको सुविधा। ढक्का शिविरमा बसोबास गर्दै आएका विस्थापितहरू दुई दशकदेखि पशु सरहको जीवन बिताउन बाध्य छन्।
रतन सार्की, जसले २०६४ सालदेखि परिवारसहित ढक्कामा बस्दै आएका छन्, अहिले सानो खोका र साइकल मर्मतको आम्दानीबाट गुजारा चलाइरहेका छन्। उनीहरूको कथा मात्र होइन, यहाँका सयौं परिवारहरूको पीडा उस्तै छ। सबैको साझा माग भनेको– सरकारले आरक्ष विस्तारका बेला उठीबास गराएझैं वैकल्पिक जमिन उपलब्ध गराओस्।
सार्की भन्छन्, “भतपुरीमा चार बिघा जग्गा थियो, घर थियो, माटोको माया थियो। सेनाले हटाएपछि यहाँ ल्याएर बसाइयो। अब त केवल टहरामै जीवन बिताइरहेका छौं।”
ढक्का शिविरमा अहिले करिब ६ सय परिवार बस्छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र बिजुली जस्ता आधारभूत सेवाबाट उनीहरू अझै टाढा छन्। तीन परिवारका लागि एउटा धारा मात्रै भएको गुनासो छ। १८ वर्षदेखि सामान्य औषधिसम्म नपाएको विस्थापित वृद्ध बीरबहादुर धामी भन्छन्, “राति उज्यालो बाल्न दिँदैनन्, टिनले छाना छाउन पनि मनाही छ। मान्छे भएर पनि जनावरजस्तो व्यवहार भोग्दै छौं।”
यो केवल सुविधा नपाएको कथा मात्र होइन। निकुञ्जले जंगलभित्र पशु पसे जरिवाना असुल्ने गरेको, महिलाले चम्किलो कपडा लगाउन नपाउनेजस्ता नियमहरूले उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बनाएको छ।
३३ वटा आयोग बने, तर समस्याको समाधान अझै भएन। कतिपय आयोगले वास्तविक विस्थापितलाई जमिन वा क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। ढक्का शिविरमा बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको सपना एउटै छ– ‘जग्गा पाऊँ, सम्मानका साथ बाँच्न पाऊँ।’
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर महराले पनि राज्यको बेवास्ता स्वीकार गर्दै भनेका छन्, “समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन रहँदा पीडितहरू अझै टहरामै बस्न बाध्य छन्।”
ढक्का शिविरमा आजसम्म पनि दशैँ–तिहार, विवाह–संस्कार, वा कुनै उत्सव मनाउने वातावरण छैन। टहराभित्र धुलो र पानीसँगै समय बिताइरहेका विस्थापितहरू प्रश्न गर्छन् – “कति वर्षसम्म यस्तै बाँच्ने ?”