विपद् न्यूनीकरण परिषद् बैठक: खोज, उद्धार र राहत वितरणमा समन्वित पहल अघि बढाउने निर्णय

सार्थक ब्यूरो। विपद् न्यूनीकरण परिषद्को १९औँ बैठकले प्राकृतिक विपद्का समयमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोज र उद्धारमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले गृह मन्त्रालयसहित सबै सुरक्षा निकायलाई यस कार्यमा सक्रिय रूपमा खटिन निर्देशन दिएको छ।
बैठकले अवरुद्ध सडक खोल्न र यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्णय गरेको छ।
खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र सेवा सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने निर्णय समेत भएको छ। राहत वितरणमा दोहोरोपन रोक्न स्थानीय तहमार्फत एकीकृत प्रणाली अपनाउने नीति तय गरिएको छ।
मृतक र बेपत्ता परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार राहत उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ।
महामारी फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै खानेपानी मन्त्रालयले सुरक्षित पानी आपूर्तिको तयारी गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनचेतना अभियान, स्वास्थ्य शिविर तथा मनो–सामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
घरबारविहीन नागरिकका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लाभग्राही पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण सुरु गर्ने तथा मापदण्ड २०८१ बमोजिम अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बैठकले तय गरेको छ।
बैठकले स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र औषधि आपूर्तिमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै प्रभावित विद्यालय परिसरमा अस्थायी आवासका लागि स्थान उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।
उद्धार र राहत वितरणमा सक्रिय भूमिका खेलेका सुरक्षा निकाय तथा स्वयंसेवी संस्थाको योगदानको कदर गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखालाई स्थानीय तहसँग समन्वयमा मनोवैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा असोज १७ गतेदेखि हालसम्मको वर्षाले देशभर पारेको क्षति, उद्धार र पुनःस्थापनाको अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।