सार्थक ब्यूरो। पोखराको लिचीबारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादास्पद जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
बुधबार दायर गरिएको मुद्दामा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ समेत समावेश छन्।
अख्तियारका अनुसार गुप्ता र श्रेष्ठमाथि ७८ लाख रुपैयाँ, बलराम अधिकारीमाथि ५३ लाख, याम कुमारी गुरुङमाथि २५ लाख, तुल्सीराम बुढामगरमाथि ७८ लाख, खमबहादुर पुनमाथि २५ लाख, र रामचन्द्र अधिकारीमाथि ५३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
यो प्रकरण २०८२ असारमा सार्वजनिक भएको एउटा अडियोबाट चर्चामा आएको थियो। सो अडियोमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयमा अनुकुल व्यक्ति सरुवा गरिदिने सर्तमा ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आवाज रहेको दाबी गरिएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि भूमी मन्त्री बलराम अधिकारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष समेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सो प्रकरणमा जोडिएका थिए। श्रेष्ठले रकम माग गर्दै पठाएको ‘मलाई क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिन्छु’ भन्ने सन्देशसमेत प्रमाणका रूपमा अख्तियारमा पेश भएको बताइएको छ।
साथै, तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलले समेत सो प्रकरणमा रकम लिएको र पोखराबाट नै कालिज पठाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। मालपोत कार्यालयमा ‘अनुकुल व्यक्ति राख्ने’ प्रयासमा विभिन्न स्तरमा डिल र घुस–लेनदेनका अडियोहरू गत साउन महिनादेखि एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भएका थिए।
अख्तियारले ती सबै प्रमाणका आधारमा अब विशेष अदालतमा मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। अदालतको निर्णयपछि मात्रै प्रत्येक अभियुक्तको जिम्मेवारी र बिगोबारे अन्तिम निष्कर्ष आउनेछ।


















Discussion about this post