परिवर्तनको बाधक भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र

सार्थक डेस्क।नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताबारे भाषणको कुनै कमी छैन। प्रत्येक सरकार, प्रत्येक नेता र हरेक दलले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उद्घोष गर्छन्। तर विडम्बना के छ भने, जसले राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्छ , त्यही नौकरशाही अहिले मुलुकको रोग बनेको छ। घुसखोरी, ढिलासुस्ती, अनियमितता र व्यक्तिगत लाभमा रमाउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक ढाँचा नै कुहिएको छ। यो तन्त्र परिवर्तनको होइन, यथास्थितिको संरक्षक बनिसकेको छ।
राजनीतिक परिवर्तनका हरेक प्रयास यही तन्त्रले असफल बनाउँदै आएको छ। नेताहरूले सुधारको नारा दिने बित्तिकै यिनै कर्मचारीहरूले त्यो सुधारलाई ‘फाइलमै सीमित’ बनाइदिन्छन्। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशसम्मलाई समेत यिनै भ्रष्ट नौकरशाहहरूले लोभ, सुविधा र पहुँचको जालमा बाँधिदिन्छन्। नतिजा स्वरूप, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म दलाल र बिचौलियाको नियन्त्रण कायम रहन्छ।
जनताको पसिनाको कर असार महिनामा बजेटमार्फत भव्य योजनामा देखाइन्छ। तर वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहन्छ—भत्केका सडक, अधुरा भवन, र कागजमा मात्रै सम्पन्न भएका आयोजनाहरू। किनभने ठेक्का मिलाउनेदेखि भुक्तानी दिलाउनेसम्मको प्रक्रिया यिनै भ्रष्ट तन्त्रको स्वीकृतिबिना चल्दैन। यही कर्मचारी–नेता गठबन्धनले राज्य संयन्त्रलाई सार्वजनिक संस्थान होइन, निजी पसलमा परिणत गरिदिएको छ।
अब कुरा भाषण र नारा होइन, ठोस कार्यान्वयनको हो।प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, मन्त्री र उच्च पदाधिकारीले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनुपर्छ। अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने वातावरण दिनुपर्छ।ठूला घोटालामा संलग्न कर्मचारी र नेताको सम्पत्ति जफतसहित कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक भागबण्डा हटाएर योग्यता र कार्यसम्पादनका मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।ठेक्का, भुक्तानी र सार्वजनिक सेवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा प्रविधि–आधारित बनाइ पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केवल राज्य संयन्त्रले जित्न सक्दैन। जनताको सहभागिता र दबाब अपरिहार्य छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नैतिकता र पारदर्शिताबारे शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र पत्रकारिता र सचेत नागरिकले अनियमितता उजागर गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर दबाब दिनुपर्छ। चुनावमा भ्रष्ट छविका उम्मेदवारलाई पराजित गरी इमानदार र जनमुखी नेतालाई विजयी बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिरोध हो।
भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र केवल प्रशासनिक समस्या होइन—यो राष्ट्रिय संकट हो। जबसम्म यो तन्त्र सुधारिँदैन, तबसम्म विकासका योजना र सुशासनका नारा केवल खोक्रा शब्द रहन्छन्। परिवर्तनको वास्तविक शक्ति अन्ततः जनताकै हातमा छ। जनताको निरन्तर दबाब र सक्रियतालेमात्र नौकरशाही सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव बनाउँछ।