सार्थक ब्यूरो।२१औं शताब्दीको डिजिटल युगमा देशभर अनलाइन सेवा र प्रविधिको पहुँच विस्तार भइरहेको बेला बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–१ काँडाका बासिन्दा अझै पनि फोन गर्न डाँडा धाउन बाध्य छन्। यो केवल एउटा भूगोलिक कठिनाइ मात्र होइन, राज्यको विकासको असमानता र सूचना–सञ्चार अधिकारको उपेक्षाको ज्वलन्त उदाहरण हो।
स्थानीय बासिन्दा घाम लागेको बेला फोन लाग्ने र पानी परेपछि सिग्नल गायब हुने बताउँछन्। वडाध्यक्ष वीरबहादुर रावलका अनुसार कार्यालयमा बिजुली त छ, तर टेलिकमको टावर नहुँदा अनलाइन सेवाहरू ठप्प छन्। स्थानीय सरकारको सबै काम — सेवा वितरण, पत्राचार, अनलाइन रेकर्ड, बैंक कारोबार, सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी — सबै इन्टरनेट र मोबाइल सेवामाथि निर्भर छन्, तर आधारभूत सञ्चार सुविधा नै नहुँदा शासन प्रणाली नै अवरुद्ध भएको छ।
नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा नजिकको टावर त्रिवेणी नगरपालिका–४ तोलीमा रहेको छ, जसले काँडा र जयवाग्यश्वरी क्षेत्रलाई ३५ किलोमिटर टाढाबाट कमजोर संकेत पुर्याउँछ। त्यही पनि केवल घाम लागेको दिनमा फोन लाग्ने र पानी परेपछि नेटवर्क हराउने समस्या स्थायी बनेको छ। यस्तो अवस्थाले काँडाका झन्डै चार हजार आठ र जयवाग्यश्वरीका दुई हजार आठ सयभन्दा बढी जनसंख्यालाई राज्यका सेवा र सूचना प्रणालीबाट अलग पारेको छ।
यो समस्या केवल प्रविधिक होइन, नीतिगत असमानताको परिणाम पनि हो। देशका सहर र केन्द्रका क्षेत्रमा ५जी परीक्षणसम्म सुरु भइसकेको छ, तर दुर्गम गाउँहरू अझै २जी–३जी पनि पाउन संघर्षरत छन्। यो अवस्था “डिजिटल नेपाल” को नारा र ग्रामीण यथार्थबीचको तीव्र विरोधाभास हो।
नेपाल टेलिकम बाजुरा शाखाका प्रमुख ईश्वर सिंहका अनुसार स्थानीय निकायले औपचारिक निवेदन दिएपछि मात्रै नयाँ टावर थप्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। तर यो प्रक्रिया अत्यधिक ढिलो, केन्द्राभिमुख र नौकरशाही झमेलायुक्त भएकाले गाउँलेहरूको समस्या वर्षौंसम्म त्यत्तिकै रहन्छ। स्थानीयले माग गर्दागर्दै पनि सुनुवाइ नभएको देखाउँछ कि नेपालको सञ्चार पूर्वाधार योजना अझै जनमुखी होइन, फाइलमुखी छ।
नीतिगत रूपमा हेर्दा, सञ्चार पूर्वाधारलाई केवल व्यवसायिक दृष्टिले होइन, मौलिक अधिकारको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। संविधानले सूचना र संचारको पहुँचलाई नागरिकको अधिकार मानेको छ — तर काँडाका बासिन्दालाई त्यो अधिकार डाँडामा उक्लिएर मात्र प्राप्त हुन्छ।
बाजुराको काँडा र जयवाग्यश्वरीका नागरिकहरू आज पनि ‘मोबाइल युग’मा होइन, ‘डाँडा युग’मा बाँच्छन्। यसले राज्यको सेवा वितरणमा विद्यमान असमानता, संघीय सरकारको ग्रामीण प्राथमिकताप्रतिको बेवास्ता र सञ्चार प्रविधिको पहुँचमा रहेका गहिरा विभाजनलाई उजागर गर्छ। नेपाल टेलिकम र सरकार दुवैले अब ग्रामीण संचार पूर्वाधारलाई “सुविधा” होइन, “अधिकार”का रूपमा बुझ्नुपर्छ — अन्यथा, काँडाका गाउँलेहरूका लागि डाँडा नै ‘मोबाइल टावर’ बन्ने अवस्था यथावत् रहनेछ।








Discussion about this post