सार्थक ब्यूरो।बैतडीका १० वटा स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवका नाममा ७६० जनाभन्दा बढी व्यक्ति नियुक्त गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीय शासनमा आर्थिक अनुशासन र कानूनी मर्यादाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। करार र सल्लाहकार व्यवस्थाले स्थानीय तहको दक्षता बढाउनुको सट्टा अनावश्यक आर्थिक बोझ र राजनीतिक हस्तक्षेपको माध्यम बनेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सीमित प्राविधिक र सहायक पदमा मात्रै करार कर्मचारी नियुक्त गर्न अनुमति दिएको छ — जस्तै, नगर प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार वा माली। तर बैतडीका स्थानीय तहहरूले यो कानुनी सीमालाई बेवास्ता गर्दै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारसम्मका पदमा करार भर्ना गरेका छन्। यस्तो अभ्यासले स्थानीय तहको आत्मानुशासनलाई कमजोर पार्दै संस्थागत भ्रष्टाचार र पक्षपातलाई प्रश्रय दिएको छ।
सांख्यिक दृष्टिले हेर्दा दशरथचन्द नगरपालिकाले मात्र ९९ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरेको छ, डिलासैनीले १२० जना, दोगडाकेदारले १७ पदमा ११८ जना, मेलौलीले ५७ जना, पाटनले १०८ जना, र बाँकी पालिकाहरूले पनि उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारी राखेका छन्। यी नियुक्तिहरूका कारण जिल्लामा मात्रै वार्षिक १६ करोड ८७ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ — जसको प्रतिफल स्थानीय सेवा सुधारमा खासै देखिएको छैन।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पटक–पटक करार नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न सिफारिस गर्दै आएको भए पनि स्थानीय तहहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन्। परिणामस्वरूप, बैतडीका स्थानीय तहहरूमा बेरुजु रकम अढाई अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यो तथ्य मात्रले पनि स्थानीय निकायमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको अवस्था कस्तो कमजोर छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
यस प्रवृत्तिको जड राजनीतिक स्वार्थ र नातागोता संस्कृति हो। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई रोजगार दिने माध्यमका रूपमा करार र सल्लाहकार पद प्रयोग गरिरहेका छन्। यसरी “राजनीतिक आशीर्वाद”मा नियुक्त कर्मचारीहरूले जनउत्तरदायित्वभन्दा बढी राजनीतिक निष्ठा प्रदर्शन गर्छन्, जसले स्थानीय प्रशासनको निरपेक्षता र व्यावसायिकता नष्ट गर्छ।
अर्को चिन्ताको विषय भनेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बिना पद सिर्जना र दरबन्दी निर्धारणको अभ्यास हो। ऐनले स्पष्ट रूपमा यस्तो अस्थायी दरबन्दी प्रतिबन्धित गरेको छ, तर स्थानीय तहहरू आफूखुसी निर्णय गर्दै आएका छन्। यो केवल कानूनी उल्लंघन मात्र होइन, स्थानीय शासनको मूल मर्म—सुशासन र जवाफदेहिता—माथि सीधा प्रहार हो।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? करार व्यवस्थामा कानूनी सीमाभित्र बस्ने बाध्यता कसरी लागू गर्ने ? जनप्रतिनिधिहरूलाई संस्थागत अनुशासनमा ल्याउने संयन्त्र के हो ?
यदि अब पनि संघीय मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरूले यसप्रति कठोर कदम चाल्न सकेनन् भने स्थानीय तहहरू रोजगार वितरणका राजनीतिक केन्द्र बन्ने छन्, सेवा प्रवाहका जिम्मेवार संस्था होइन।
बैतडी मात्र होइन, देशभर करार र सल्लाहकारको नाममा फैलिएको अनियमितता स्थानीय शासनको नैतिक दिवालियापनको संकेत हो। यसलाई रोक्न कानूनी नियन्त्रण, आर्थिक अनुगमन र राजनीतिक जवाफदेहिताको एकीकृत संयन्त्र तत्काल लागू गर्न जरुरी छ — अन्यथा, संघीयताको मर्म नै प्रशासनिक फजुल खर्च र राजनीतिक लापरबाहीमा हराउनेछ।








Discussion about this post