लिपुलेकमा भारतको “भू–राजनीतिक प्रदर्शन”

सार्थक ब्यूरो ।दार्चुलाको उत्तर–पश्चिमी भूभाग, नेपालको आधिकारिक नक्सामा स्पष्ट रूपमा देखिने लिपुलेक — जहाँ भारतले हालसालै सात सयभन्दा बढी धावक सहभागी भएको “अल्ट्रा–म्याराथन” सम्पन्न गर्‍यो। बाहिरबाट हेर्दा यो खेलकुद कार्यक्रम जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसको राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ निकै गहिरो छ। नेपाल सरकार मौन रहँदा भारतले यो म्याराथनमार्फत सीमावर्ती भूभागमा आफ्नो “सामरिक उपस्थितिको दौड” सुरु गरेको संकेत प्रस्ट देखिन्छ।
भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा अल्ट्रा–म्याराथन आयोजना गर्नु केवल खेलकुदको उत्सव होइन। यो क्षेत्र नेपालको नक्सामा रहेको, तर भारतले दशकौँदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको भूभाग हो। त्यस क्षेत्रमा मन्त्रीस्तरका प्रतिनिधि, सेना र सुरक्षाकर्मीको सहभागिता रहेको कार्यक्रम “साहसिक पर्यटन” को नाममा गरिएको राजनीतिक सन्देश हो , भारत त्यहाँ स्थायी रूपमा छ, र नेपाल चुपचाप स्वीकार गर्छ।
यो कुनै आकस्मिक आयोजन होइन। माइनस १९ डिग्री तापक्रममा भारतीय सेना, आइटीबीपी र सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति भारतको रणनीतिक तैयारी र आफ्नो दाबीलाई व्यवहारिक रूपमा स्थापित गर्ने योजनाको हिस्सा हो। यसरी सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटनका नाममा “तथ्यको भू–राजनीतिक पुनर्लेखन” हुँदैछ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ स्पष्ट छ , “कार्यक्रमबारे हामीसँग कुनै औपचारिक जानकारी छैन।”
भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर ठूलो सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ, र नेपाल “अनौपचारिक जानकारी”मै सीमित रहन्छ , यसभन्दा लज्जास्पद अवस्था के हुन सक्छ ?
नेपाल सरकारले यो विषयमा भारतसँग कूटनीतिक नोट पठाएको छैन, न त संसद् वा मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा चासो देखाएको छ। यसले नेपालको सीमासम्बन्धी नीतिलाई प्रश्नमा पुर्‍याएको छ।
नेपालको मौनता नै भारतको सहजीकरण बनिरहेको छ। म्याराथन आजको घटना हो, भोलि “सांस्कृतिक उत्सव” र त्यसपछि “स्थायी पर्यटन क्षेत्र” को रूपमा भारतले दाबी गर्ने जोखिम नकार्न सकिँदैन।
नेपालका परराष्ट्र नीति–निर्माताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने , जब सीमा विवादित हुन्छ, त्यहाँको प्रत्येक गतिविधि “राजनीतिक कार्य” हो, चाहे त्यो दौड होस् वा धर्मयात्रा।लिपुलेक केवल भूगोलको विषय होइन, यो राष्ट्रिय पहिचान र स्वाभिमानसँग जोडिएको भूमि हो।
नेपाल सरकारको ढिलासुस्तीले भारतलाई लाभ र नेपाललाई अपमान दिएको छ। अब मौन रहने होइन — नेपालले यो विषयमा कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ, र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ। त्यससँगै, नागरिक तहमा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयलाई “भूगोलभन्दा बढी गौरव” का रूपमा बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ।
लिपुलेकको म्याराथनले केवल धावकहरूको होइन, नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलताको पनि परीक्षा लिएको छ। भारतले सीमामा दौडिरहेको छ, तर नेपाल सरकार किन मौन छ ?
राष्ट्रको नक्सा मात्र छापेर राष्ट्रियता काे जगेर्ना गर्न सकिदैन, जबसम्म हामी आफ्ना सीमामा प्रतिवद्ध रहँदैनौं, तबसम्म हाम्रो सार्वभौमसत्ता पनि म्याराथनको धुलोसँगै हराउनेछ।