न्यायको अन्तिम ढोका बन्द हुँदा

सार्थक डेस्क। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आत्मा भनेकै नागरिकलाई न्याय, स्वतन्त्रता र समान अवसरको प्रत्याभूति गर्नु हो। संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको हुन्छ र ती अधिकारको संरक्षण गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पिएको हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि नागरिकलाई विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। तर संविधानमा अधिकार लेखिनु र व्यवहारमा न्याय प्राप्त हुनु एउटै कुरा होइन। अधिकारको वास्तविक अर्थ तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब राज्यका निकायहरूले त्यसको संरक्षण गर्न सक्षम र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्छन्।
नेपालमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका निर्णयबाट नागरिकमाथि अन्याय भएका उदाहरणहरू नयाँ होइनन्। यस्ता अन्यायविरुद्ध नागरिकले अन्तिम आशा न्यायालयमै खोज्ने गर्दछन्। अदालतलाई संविधानले नागरिकको अधिकार रक्षाको अन्तिम किल्लाका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर जब न्याय खोज्दै अदालत पुगेको नागरिकले पनि न्याय प्राप्त गर्न सक्दैन, तब लोकतन्त्रको आधारभूत विश्वास नै कमजोर हुन थाल्छ।
कञ्चनपुरको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरपालिका (हाल भीमदत्त नगरपालिका) क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा विवाद यस सन्दर्भमा गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ। २०५३ सालमा सरकारी आवासीय क्षेत्रको जग्गा बजार विस्तारका लागि आवश्यक परेको भन्दै विस्थापित व्यक्तिहरूलाई भविष्यमा सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि एक–एक प्लट जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो। त्यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित नागरिकले वर्षौं प्रतीक्षा गरे। अन्ततः करिब १४ वर्षपछि सरकारले २०६८ सालमा उक्त जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दियो।
तर आश्चर्यजनक रूपमा सरकारले स्वीकृति दिएपछि नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ वर्षअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै जग्गा वितरण रोक्न आदेश दियो र लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गर्न निर्देशन गर्‍यो। यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो। तर सर्वोच्च अदालतले पनि अन्ततः अख्तियारको निर्णयलाई नै सदर गरिदियो।
यहाँ उठ्ने मूल प्रश्न न्यायिक विवेक र समान व्यवहारसँग सम्बन्धित छ। यदि १४ वर्षपछि सरकारले पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्छ भने त्यही निर्णयका आधारमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न किन नसकिनेरु राज्यका निकायले आफ्नो सुविधा अनुसार समयसीमाको व्याख्या गर्ने तर नागरिकको हकको सवालमा त्यही आधारलाई अवरोधका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
अझ गम्भीर पक्ष त के छ भने, विवादित जग्गामाथि नक्कली वा किर्ते कागजातका आधारमा दाबी गर्ने व्यक्तिहरूले भौतिक कब्जा कायम राखेको आरोप वर्षौंदेखि उठिरहेको छ। यदि कुनै व्यक्तिले झुट्टा वा शंकास्पद कागजातका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दाबी गरिरहेको छ भने त्यसको छानबिन र सत्य निरूपण हुनु राज्यको दायित्व हो। तर वास्तविक हकदार न्यायको प्रतीक्षामा रहने र विवादित दाबी गर्ने पक्षले संरक्षण पाउने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सुखद संकेत होइन।
यो मुद्दा केवल एउटा जग्गा विवादको कथा होइन। यो नेपालको न्याय प्रणालीभित्र रहेको अर्को गम्भीर समस्याको प्रतिनिधित्व पनि हो—न्याय प्राप्त गर्न लाग्ने अस्वाभाविक ढिलाइ। २०५३ सालदेखि सुरु भएको विवाद २०८३ सालसम्म आइपुग्दा पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु आफैंमा न्यायिक व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न हो। न्यायशास्त्रमा एउटा स्थापित मान्यता छ—“ढिलो प्राप्त भएको न्याय, न्याय नभएसरह हो।” मानव जीवन नै सीमित छ। तीन दशकसम्म न्यायको प्रतीक्षा गर्न बाध्य नागरिकलाई अन्ततः प्राप्त हुने निर्णयले पनि उसको गुमेको समय, अवसर र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन।
नेपालको न्याय प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कानुनी स्थिरताका लागि आवश्यक भए पनि यदि अन्तिम निर्णयबाट समेत गम्भीर अन्याय भएको अनुभूति व्यापक रूपमा रहन्छ भने त्यसको समीक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक देखिन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जति महत्त्वपूर्ण छ, न्यायिक उत्तरदायित्व पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो।
राज्यका तीनवटै अंग—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ,नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर नागरिकको अधिकारमाथि अन्तिम निर्णय दिने अधिकार न्यायपालिकासँग भएकाले न्याय सुनिश्चित गर्ने विशेष जिम्मेवारी पनि उसैको काँधमा छ। त्यसैले न्यायपालिकाले केवल फैसला सुनाउने मात्र होइन, न्याय भएको अनुभूति दिलाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। न्यायिक ढिलासुस्ती नियन्त्रण, फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयन्त्र, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय तथा न्यायिक उत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर सुधारको आवश्यकता आज झन् स्पष्ट रूपमा महसुस भइरहेको छ।
लोकतन्त्रको सफलता संविधानमा लेखिएका अधिकारले मात्र मापन हुँदैनस ती अधिकार व्यवहारमा कति सुरक्षित छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यदि नागरिकले न्यायालयको ढोकासम्म पुगेर पनि न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन भने राज्यप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ। त्यसैले न्यायपालिका नागरिकको अन्तिम आशा हो भन्ने विश्वास जोगाइराख्न अब संरचनागत सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका दिशामा ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।