विस्थापनको दुःख र राज्यको मौनता

सार्थक डेस्क।शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापित परिवारहरू फेरि सडकमा छन् ।यसपटक महेन्द्रनगरको जडीबुटीमा। राज्यले संरक्षणको नाममा बस्ती हटायो, तर जीवन पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी कहिल्यै पूरा गरेन। आज ती विस्थापितहरू सरकारी कार्यालयकै आँगनमा छाप्रा ठड्याएर बसेका छन्, पिठोचामल बोकेर अनशन बसिरहेका छन्। यो दृश्य केवल आरक्ष विस्थापितहरूको पीडा होइन, यो राज्यको असंवेदनशीलताको चित्र हो।
विसं २०३३ मा सुरु भएको शुक्लाफाँटा आरक्षको विस्तार २०५८ सम्म आइपुग्दा हजारौं परिवार उखेलिए। २०७३ मा आरक्ष निकुञ्जमा परिणत भयो, तर विस्थापितको पुनःस्थापना अझै अधुरो छ। चार दशकभन्दा बढी बित्दा पनि समाधान नआउनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो,राज्यको प्राथमिकता नागरिक हुन् कि केवल भूभाग र कागजी योजना ?
३२ वटा आयोग गठन भए, सयौं बैठक बसे, प्रतिवेदनका पाना बाकसमा थुनिए, तर विस्थापितको टहरो अझै टिन–प्लास्टिकमै सीमित छ। एक आयोगले १४८० परिवार गन्यो, अर्कोले २४७३, तेस्रोले २०२७,तर यथार्थ कति हो ? यस्तो भ्रम फैलाएर सरकार आफूलाई जिम्मेवारीमुक्त बनाउन खोज्दैछ। विस्थापनको परिभाषा मात्र बदलिँदैछ, पीडा होइन।
आरक्ष विस्थापितहरूको माग कुनै अस्वाभाविक होइन,जमिन, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र बासस्थान। यी त संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हुन्। तर राज्यले सम्झौतामाथि सम्झौता गर्दै अल्झाइरहेको छ। यही अलमलले आज उनीहरूलाई फेरि सडकमा पुर्‍याएको हो।
अब सरकारसँग दुई विकल्प मात्र छन्, या त समस्यालाई स्थायी समाधान गरेर विस्थापितलाई पुनःस्थापना गर्ने, वा फेरि अर्को आयोग बनाएर ढाकछोप गर्ने। तर जनताले अब “आयोग” होइन, “अधिकार” खोजिरहेका छन्।
शुक्लाफाँटा विस्थापितहरूको पीडा समाधान गर्न नसक्ने सरकारको संवेदनशीलता कस्तो होला, त्यो प्रश्न आज हरेक नागरिकको मनमा उठेको छ। प्रकृतिको संरक्षण राज्यको कर्तव्य हो, तर मानिसको जीवन त्यसको मूल्य बन्नु हुँदैन।
नेपालको जंगल सुरक्षित बनाउनेभन्दा पहिले, जंगलले विस्थापित गरेका मानिसहरूको भविष्य सुरक्षित गर। यही न्यायको पहिलो कदम हो।