“न्याय खोज्न अब कहाँ जाने ?”

हरि प्रसाद जोशी
सार्थक डेस्क।नेपालमा अदालतलाई न्यायको अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ। नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुँदा, राज्य संयन्त्रले अन्याय गर्दा वा प्रशासनले कानुनको सीमा नाघ्दा अन्ततः अदालत नै न्याय दिने थलो हो भन्ने विश्वास समाजमा गहिरो छ। तर जब अदालतकै आदेश कार्यान्वयन हुँदैन, र त्यही आदेश उल्लंघनलाई अर्को बेञ्चले “अवमानना होइन” भनेर वैधता दिन्छ, त्यतिबेला न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ, अब नागरिक न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
महेंद्रनगर नगर विकास समितिसँग जोडिएको घटना यही प्रश्नको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। सतहमा हेर्दा यो एउटा जग्गा र रकम फिर्ताको विवाद जस्तो देखिए पनि, यसको अन्तर्यमा राज्य, अदालत र नागरिकबीचको सम्बन्ध, शक्ति सन्तुलन र न्यायको विश्वसनीयता जोडिएको छ।
२०५३ सालमा नगर विकास समितिले सरकारी आवास झेत्रकाे जग्गा मध्ये केही भाग बजार झेत्रमा परिवर्तन गर्न सरकार संग स्विकृती माग्दछ। जग्गा बिक्री गर्न सरकारसँग स्वीकृति माग्यो। तर त्यो स्वीकृति आउनै १४ वर्ष लाग्यो। यसबीच नागरिकहरूले विश्वासका आधारमा रकम जम्मा गरिसकेका थिए। २०६८ मा समितिले चलनचल्ती मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्‍यो र “१४ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन उपयुक्त हुँदैन” भन्दै व्यक्ति–विशेषलाई जग्गा नदिई लिलामी मार्फत बिक्री गर्न आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णय सदर गर्‍यो।
यहीँबाट अन्यायको चक्र सुरु हुन्छ। यदि १४ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने हो भने, नागरिकले वर्षौंअघि जम्मा गरेको रकमको जिम्मेवारी कसले लिने ? राज्यले जग्गा पनि नदिने, पैसा पनि फिर्ता न गर्ने अवस्था आफैँमा न्यायविरुद्ध हो। यही अन्याय स्वीकार्दै नेपाल सरकारले २०७३ मा स्पष्ट परिपत्र जारी गर्‍यो— “जग्गा दिन नसकिने भए सांवा रकम ब्याजसहित फिर्ता गरिदिनु।”
यो आदेश कुनै सिफारिस थिएन, राज्यको औपचारिक निर्देशन थियो। तर नगर विकास समितिले न जग्गा दियो, न ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्‍यो। अन्ततः पीडित नागरिक अदालत पुग्न बाध्य भए। उच्च अदालत दिपायल इजलास महेन्द्रनगर ले पनि सरकारको परिपत्रलाई आधार मानेर सांवा रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्न स्पष्ट आदेश दियो।
यतिसम्म न्यायले बाटो लिएको जस्तो देखिन्थ्यो। तर समितिले आदेशको मर्म तोड्दै केवल सांवा रकम मात्र फिर्ता गर्‍यो। ब्याज नदिएको अवस्थामा पीडितले अवमानना मुद्दा दायर गरे। आशा थियो— अदालतले आफ्नै आदेशको रक्षा गर्ला। तर त्यही अदालतको अर्को बेञ्चले “अवमानना भएको छैन” भन्दै मुद्दा खारेज गरिदियो।
यही बिन्दुमा न्याय प्रणाली गम्भीर संकटमा पर्छ। अदालतको आदेशलाई आंशिक रूपमा पालना गर्नु पूर्ण पालना होइन। ब्याजसहित भन्नु र ब्याज नदिनु आदेशको आत्मामाथिको प्रहार हो। यस्तो अवस्थामा अवमानना होइन भन्नु भनेको आदेश उल्लंघनलाई संस्थागत मान्यता दिनु सरह हो।
यो मुद्दा अब केवल एक व्यक्तिको होइन। यो न्यायिक विरोधाभासको मुद्दा हो। एउटै अदालतका दुई बेञ्चबीच आदेशको व्याख्यामा यस्तो टकराव हुनु न्यायपालिकाको नैतिक बल र विश्वसनीयताका लागि खतरनाक संकेत हो। अदालतका आदेश कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै समस्या हो, तर अदालत आफैँले आफ्नो आदेश कमजोर बनाउने अवस्था झनै चिन्ताजनक छ।
न्याय भनेको फैसला लेख्नु मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि हो। यदि राज्यका निकायले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्न सक्छन्, र अदालतले त्यसलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गर्छ भने न्यायको अर्थ नै समाप्त हुन्छ। नागरिकको अदालतप्रतिको भरोसा टुट्नु भनेको लोकतन्त्रको नैतिक आधार भत्किनु हो।
आज प्रश्न केवल महेंद्रनगरको जग्गा प्रकरणको होइन। प्रश्न समग्र न्याय प्रणालीको हो— जब आदेश दिने र आदेश पालना गराउने दुवै संयन्त्र असफल हुन्छन्, नागरिक न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
अब न्यायालयले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। न्यायको विश्वसनीयता फैसला लेखेर होइन, त्यसको कार्यान्वयन गराएर स्थापित हुन्छ। यदि अदालतकै आदेश निष्प्रभावी हुने हो भने संविधान केवल कागजमा सीमित हुनेछ। र नागरिक फेरि, अझ कडा स्वरमा सोध्नेछन्,“न्याय खोज्न अब कहाँ जाने ?”