“पेसिमा पेसि” : अदालत प्रणालीमा सेवाग्राहीको मौन पीडा

सार्थक ब्यूरो ।न्यायमा सहज र छरितो पहुँच अदालत प्रणालीको मूल मान्यता मानिन्छ। तर व्यवहारमा अदालतका दैनिक पेशी व्यवस्थापनले सेवाग्राही नागरिकलाई निराश बनाउँदै लगेको देखिन्छ। एकै दिनमा १८–२० वटासम्म मुद्दा पेशीमा राखिए पनि अन्ततः दुई–तीन वटा मुद्दामात्रै टुंगिने अवस्था सामान्यजस्तै बन्दै गएको छ। बाँकी मुद्दा समय अभाव, बहस नसकिएको वा अन्य कारण देखाउँदै पुनः अर्को मितिमा सारिन्छन्।
यसरी मुद्दा सूचीमा नाम चढे पनि वर्षौंसम्म निर्णय नआउँदा साना–साना विषयका लागि समेत नागरिकले लामो समय अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। न्यायको खोजीमा पुगेका नागरिक अनावश्यक आर्थिक खर्च, मानसिक तनाव र सामाजिक झन्झटको बोझ बोक्न विवश हुन्छन्। ‘ढिलो न्याय भनेको अन्याय हो’ भन्ने स्थापित मान्यता व्यवहारमै कमजोर बनिरहेको अवस्था छ।
सामान्य नागरिकका लागि अदालत पुग्नकै लागि बिदा लिनु, यात्रा खर्च व्यहोर्नु र समय व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर पटक–पटक पेशी सरेपछि सेवाग्राही निराश मात्र होइन, न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास गर्न थाल्छ। राज्यको सबैभन्दा भरोसायोग्य अंग मानिने अदालतबाट यस्तो अनुभव हुनु न त न्यायिक आचरणसँग मेल खान्छ, न त जनउत्तरदायी शासनको अवधारणासँग।
न्याय प्रशासन सुधारको बहस यहीँबाट सुरु हुनुपर्ने देखिन्छ। मुद्दा सूचीमा नाम राख्नु मात्र न्याय प्रक्रिया होइन, त्यसको समयमै निष्कर्षमा पुग्नु नै वास्तविक न्याय हो। यसका लागि दैनिक पेशी सूची यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, फैसला गर्न सकिने संख्याभन्दा बढी मुद्दा नथप्ने, इजलासको कार्यविभाजन निर्णय क्षमताका आधारमा गर्ने, डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरी मुद्दा प्राथमिकता र बहस समय व्यवस्थापन गर्ने जस्ता सुधार आवश्यक देखिन्छन्। साथै, दोहोरिँदै ढिलाइ हुने इजलासको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र उत्तरदायित्व पनि अनिवार्य हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘न्यायमा समान र शीघ्र पहुँच’ तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब नागरिकले बारम्बार पेशी होइन, समयमै फैसला पाउने अनुभूति गर्न सकून्। अन्यथा, अदालत स्वयं न्याय ढिल्याउने माध्यम बन्ने खतरा रहन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत हो।
नेपालको न्यायिक प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता नयाँ विषय होइन। नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि प्रक्रिया सरल, छरितो र विश्वासिलो बनाउन माग गर्दै आएका छन्। तर यो माग व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्तिसँगै न्यायिक तहभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आत्मसमीक्षाको साहस आवश्यक देखिन्छ।
यदि अदालतले आफ्नै कार्यशैलीमाथि इमानदार समीक्षा गर्न सकेन भने जनविश्वास बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले ‘पेसिमा पेसि’ हुँदै जाने अवस्था सेवाग्राहीमाथिको मौन अन्यायका रूपमा बुझिन थालेको छ। अब ढिलाइ गर्नु न्यायिक धर्मसँग मेल नखाने भएकाले सुधार अपरिहार्य आवश्यकता बनेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।