भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र : सुसासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु

सार्थक डेस्क।नेपालमा सुसासन किन असफल छ ? किन विकासको गति सुस्त छ ? किन राज्यप्रति नागरिकको भरोसा दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ ? यी सबै प्रश्नको एउटै मूल उत्तर छ— भ्रष्ट र राजनीतिकरण भएको कर्मचारी तन्त्र।
कर्मचारी तन्त्र कुनै साधारण संरचना होइन, यो राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। तर आज यही मेरुदण्ड कुहिएको छ। घूस, ढिलासुस्ती, पहुँच, कमिसन र राजनीतिक संरक्षण कर्मचारी संस्कृतिको सामान्य हिस्सा बनेको छ। सेवा लिनु नागरिकको अधिकार होइन, कर्मचारीको “कृपा” जस्तो भएको छ। यस्तो अवस्थामा सुसासन केवल भाषण र घोषणापत्रमा सीमित हुनु स्वाभाविक हो।
यो अवस्था एकै दिनमा बनेको होइन। न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित भविष्य र राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनायो। तर त्योभन्दा खतरनाक कुरा— राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण मात्र गरेनन्, संस्थागत गरे। योग्य र इमानदार कर्मचारी पन्छाइए, दलनिकट र आज्ञाकारीहरू पुरस्कृत भए। परिणामस्वरूप, प्रशासन नीति होइन, दलको आदेशमा चल्न थाल्यो।
आज कर्मचारी तन्त्र राजनीति–निर्भर छ। नियुक्ति, बढुवा, सरुवा—सबैमा पार्टीको छाया छ। यस्तो व्यवस्थामा न त दक्षता टिक्छ, न नै नैतिकता। यही कारणले ठेक्कामा लुट, योजनामा ढिलाइ, फाइलमा घूस र सेवामा अपमान मौलाएको छ। नागरिक राज्यसँग होइन, बिचौलियासँग सम्झौता गर्न बाध्य छन्।
अब प्रश्न उठ्छ, यसको समाधान के हो ? उत्तर स्पष्ट छ— आधा सुधारले अब काम गर्दैन। कर्मचारी तन्त्रको संरचनागत पुनर्गठन अपरिहार्य छ।
कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्नुपर्छ। दलको सदस्यता लिने कर्मचारीलाई दण्डनीय बनाइनुपर्छ। नियुक्ति र बढुवा योग्यता, कार्यसम्पादन र पारदर्शी मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्छ। प्रशासनिक न्याय प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न विशेष प्रशासनिक अदालत आवश्यक छ। इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण र भ्रष्टलाई शून्य सहनशीलताका साथ कारबाही—यही हो सुधारको न्यूनतम आधार।
छिमेकी देशहरू अघि बढिरहेका छन्, नेपाल पछाडि परिरहेको छ। समस्या न स्रोतको हो, न जनशक्तिको। समस्या इमानदार प्रशासनिक आत्मा हराएको राज्य प्रणालीको हो। जबसम्म कर्मचारी तन्त्र सफा हुँदैन, तबसम्म विकास नारामात्रै हुनेछ।
अब निर्णयको समय आएको छ— सुधार कि पतन ?कर्मचारी ‘राष्ट्रसेवक’ बन्ने कि ‘राजनीतिक सेवक’ ?
यदि सुसासन, विकास र स्थायित्व चाहिन्छ भने विकल्प एउटै छ, भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रको अन्त्य बिना सुसासन सम्भव छैन।यही सन्देश आजको राज्यलाई चाहिएको सबैभन्दा कडा चेतावनी हो।