लोकतान्त्रिक यात्राः उपलब्धि, विचलन र सुधारको अनिवार्यता

सार्थक डेस्क।नेपालको पछिल्लो चार दशकको राजनीतिक इतिहास निरन्तर संघर्ष, परिवर्तन र अपेक्षाले भरिएको छ । २०४६ को जनआन्दोलनले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको ढोका खोल्यो । त्यसपछि २०५२–२०६२ को सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र अन्ततः २०७२ मा संविधान जारी हुनुसम्म आइपुग्दा मुलुकले गणतन्त्र, संघीयता र नागरिक अधिकारजस्ता ठूला राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्‍यो । यी परिवर्तनहरूले राज्यसत्ताको स्रोत जनतामै निहित छ भन्ने मान्यतालाई संस्थागत गरे ।
२०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकलाई अभिव्यक्ति, संगठन र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दियो । जनताले पहिलोपटक स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर पाए, जसले लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा बलियो बनायो । तर यी उपलब्धि पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नपाउँदै मुलुक पुनः द्वन्द्वको चक्रमा फस्यो । दशक लामो सशस्त्र संघर्ष र त्यसपछि भएको दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो ।
गणतन्त्रपछिको यात्रा पनि सहज रहेन । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्दा मुलुकले लामो राजनीतिक संक्रमण भोग्नुपर्‍यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई औपचारिक रूप दियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था, मौलिक हकको विस्तृत सूची र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले राज्य संरचनालाई नयाँ दिशातर्फ डोर्‍यायो । २०७४ को निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा आएपछि विकास र सेवा प्रवाह स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको अनुभव पनि देखियो ।
तर उपलब्धिको यो सूचीसँगै राजनीतिक अभ्यासका गम्भीर कमजोरीहरू पनि समानान्तर रूपमा बढ्दै गए । तीन दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा राजनीति क्रमशः विचारभन्दा पद, शक्ति र पैसातर्फ केन्द्रित हुँदै गयो । सत्ता प्राप्ति र जोगाउने प्रतिस्पर्धाले नीति निर्माणलाई अस्थिर बनायो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले दीर्घकालीन विकास योजनालाई ओझेलमा पार्‍यो । यही अस्थिरताले असन्तोषलाई मलजल गर्‍यो, जसको एउटा रूप सशस्त्र द्वन्द्वका रूपमा प्रकट भयो ।
द्वन्द्वलाई समयमै संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्न नसक्नु तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो असफलता थियो । त्यसको मूल्य हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएर तिरे, पूर्वाधार नष्ट भयो र समाजमा गहिरो विभाजन पैदा भयो । द्वन्द्वपछि प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताजस्ता संरचनागत परिवर्तनको कार्यान्वयनमा पनि दलहरू आपसी अविश्वास, भागबण्डा र स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेनन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वसम्मति कायम हुन नसक्दा मधेश, थारु र अन्य समुदायमा असन्तोष फैलिन पुग्यो ।
संविधान कार्यान्वयनपछि राजनीतिक स्थायित्व आउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा गुटबन्दी, दलगत हस्तक्षेप र नीतिगत भ्रष्टाचार झन् मौलायो । राज्यका निकायहरू जनताप्रति जवाफदेही बन्नुको साटो दल र नेताप्रति उत्तरदायी बन्न थाले । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा नेतृत्व पुस्तान्तरण रोकियो र युवामा निराशा चुलियो । आज देखिने आक्रोश, प्रदर्शन र असन्तुष्टि यही लामो राजनीतिक विचलनको परिणाम हो ।
अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—लोकतन्त्रलाई नारामा होइन, व्यवहारमा संस्थागत गर्ने । त्यसका लागि स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिबाट माथि उठेर दीर्घदृष्टि, इमानदारिता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित नयाँ राजनीतिक अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । विचार, नीति र अनुसन्धानमा आधारित राजनीति बिना मुलुकका जटिल चुनौतीको समाधान सम्भव छैन ।
युवा नेतृत्वलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउँदै अनुभव भएका नेताहरूलाई मार्गदर्शक भूमिकामा सीमित गर्नु आजको बहस मात्र होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । नेतृत्व चयनमा उमेर होइन, क्षमता, शिक्षा, प्रविधिको ज्ञान र समस्या समाधान गर्ने दक्षतालाई मापदण्ड बनाइनुपर्छ । यसले मात्र बदलिँदो समाजका अपेक्षाअनुसार उत्तरदायी र दूरदर्शी नेतृत्व उत्पादन गर्न सक्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना नगरी लोकतन्त्रको जग बलियो हुँदैन । सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई कडा कारबाही र राजनीतिक जीवनबाट अलग गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । बजेट, टेन्डर, नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा डिजिटल पारदर्शिता लागू गर्दै जननिगरानी बढाउनुपर्छ । साथै, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नु अनिवार्य छ ।
सामाजिक न्याय र समावेशिताको सवालमा पनि अब औपचारिकतामा सीमित हुने समय सकिएको छ । निर्णय तहमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी र पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच बिना समावेशिता खोक्रो नारा मात्र हुन्छ । विविध पहिचानको सम्मान गर्दै साझा नेपालीपनलाई मजबुत बनाउनु नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय एकताको आधार हो ।
लोकतन्त्रको यात्रा निरन्तर प्रक्रिया हो । विगतका उपलब्धि सुरक्षित राख्दै भएका गल्ती सच्याउने साहस नगरेसम्म भविष्य सुरक्षित हुँदैन । अब राजनीतिक दल, नेतृत्व र राज्य सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारको बाटो रोज्नैपर्छ—त्यही बाटोले मात्र लोकतन्त्रलाई जनताले महसुस गर्ने शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।