जेनजी सरकारको आर्थिक असक्षमता : विकास ठप्प, ऋणको भरमा राज्य सञ्चालन

सार्थक डेस्क।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्चको अवस्था लज्जास्पद देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि माघसम्म सरकारले पूँजीगत खर्चको जम्मा १५.२६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। वर्षैभरि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा माघसम्म केवल ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुनु सरकारको गम्भीर असफलताको संकेत हो।
विकासका नाममा भाषण र नारा धेरै सुनिए, तर कार्यान्वयनमा सरकार पूर्णतः असक्षम देखिएको छ। पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा चालु खर्च भने ४७.६२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अर्थात् प्रशासन, तलब–भत्ता र नियमित खर्चमा सरकार उदार देखिएको छ, तर संरचना निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र दीर्घकालीन आर्थिक आधार सुदृढीकरणमा भने पूर्ण उदासीनता देखिएको छ। यसले स्पष्ट पार्छ’सरकारको प्राथमिकता विकास होइन, व्यवस्थापन मात्र हो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ४६.७१ प्रतिशत हो। कुल बजेट खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड पुगे पनि त्यो वार्षिक लक्ष्यको ४०.८ प्रतिशत मात्र हो। सात महिना बित्दा समेत आधाभन्दा कम खर्च हुनु योजनाहीनता, ढिलासुस्ती र समन्वय अभावको परिणाम हो।
गत भदौ २३–२४ मा भएको तथाकथित “जेनजी आन्दोलन” पछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन। आन्दोलनको ऊर्जा सत्तामा रूपान्तरण भए पनि शासन चलाउने दक्षता भने देखिएन। अर्थविद्हरूका अनुसार ठोस योजना अभाव, निर्णय क्षमतामा कमजोरी र प्रशासनिक समन्वयको अभावका कारण विकास खर्च न्यून भएको हो। राजनीतिक उत्साहले राज्य चल्दैन भन्ने तथ्य फेरि प्रमाणित भएको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको आम्दानी र खर्चबीचको गहिरिँदो खाडल हो। माघसम्म सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र छ, जबकि खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ। यसरी १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँको घाटा देखिएको छ। यो खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनु परेको छ। विकास नगरी ऋण लिनु भनेको भविष्यको पुस्तामाथि आर्थिक बोझ थोपर्नु हो।
राजस्व संकलन सन्तोषजनक छैन, निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ, लगानी वातावरण अनिश्चित छ। तर सरकार सुधारका ठोस कदम चाल्नुभन्दा व्यवस्थापकीय भाषणमै सीमित देखिन्छ। पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने, आम्दानी वृद्धि गर्न असफल र खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकार आर्थिक अनुशासनहीनताको प्रतीक बनेको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—के यो सरकार दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता दिन सक्षम छ? विकास खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा रोजगारी, उत्पादन र पूर्वाधार विस्तार कसरी सम्भव हुन्छ? केवल ऋणको भरमा बजेट धान्ने प्रवृत्तिले देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ।
अन्ततः, तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाएका छन्—जेनजी सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर, योजनाहीन र असक्षम छ। यदि यही गति कायम रह्यो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विकास लक्ष्य प्राप्त हुनु त परै जाओस्, ऋणको चक्र झन् गहिरिने निश्चित छ। अब पनि सरकार गम्भीर नबने, सुधारको ठोस कार्ययोजना नल्याए आर्थिक अव्यवस्था राजनीतिक अस्थिरतामा रूपान्तरित हुन समय लाग्ने छैन।