सल्लाहकार नियुक्तिमा दोहोरो मापदण्डको आरोप, १४ जनाको टोलीप्रति प्रश्न

सार्थक व्युरो ।सरकारले ठूलो संख्यामा सल्लाहकार तथा सहयोगी नियुक्त गरेपछि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। पछिल्लो समय बालेन शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा १४ जनालाई राज्य मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधासहित नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर विभिन्न वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यसअघि सीमित संख्यामा गरिएको नियुक्तिमा समेत कडा आलोचना गर्ने राजनीतिक दल र नागरिक समाजका केही पक्षहरू अहिले मौन देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नीतिगत पारदर्शिता र खर्च कटौतीको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू अहिले किन चुप छन् भन्ने जिज्ञासा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ।
सरकारले भने कामको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर आलोचकहरूका अनुसार यति ठूलो संख्यामा सल्लाहकार राख्नुले राज्यको आर्थिक भार बढाउने र ‘जम्बो सचिवालय’को अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा रहेको छ।
विशेषगरी मन्त्रीसरहको सुविधा उपलब्ध गराइँदा राज्यकोषमा थप दबाब पर्ने र यसको औचित्यबारे स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।
विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता, आवश्यकता र कार्यक्षमताको आधारमा निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्यथा, यस्ता नियुक्तिले सुशासनको अवधारणामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।