संघीय सरकारमा मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रस्ताव, १७ मा सीमित गर्ने तयारी

सार्थक व्युरो ।संघीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा गठन गरिएको पुनःसंरचना समितिले हाल कायम २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनतर्फ लैजाने तयारी भइरहेको छ।
समितिको प्रस्तावअनुसार चार मन्त्रालय हटाइने र केही मन्त्रालय आपसमा गाभिनेछन्। साथै, केही मन्त्रालयको संरचना र नामसमेत परिवर्तन गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ। मन्त्रालय संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय कटौती हुने विश्वास गरिएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार चार मन्त्रालय कम गर्दा मात्रै वार्षिक १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा गठबन्धन सरकार गठनका क्रममा मन्त्रालय बाँडफाँट मिलाउन मन्त्रिपरिषद् अनावश्यक रूपमा विस्तार गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय उठाएको थियो। सोही आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत १७ गते पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखा प्रमुख र अन्य सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहेका थिए।
समितिले प्रशासनिक चुस्तता, आर्थिक पारदर्शिता र राज्यको खर्च नियन्त्रणलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् अधिकतम २५ सदस्यीय हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर विगतमा भने मन्त्रिमण्डल अत्यधिक ठूलो बनाइएका उदाहरणहरू छन्। विभिन्न सरकारहरूले ४९ देखि ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरेका थिए, जसले राज्यको खर्च बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालका अनुसार एउटा मन्त्रालयमा औसत ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मान्दा चार मन्त्रालय कटौती गर्दा ठूलो रकम बचत गर्न सकिन्छ। उनले विभागीय संरचना पनि घटाउँदै दोहोरोपन हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत मन्त्रालय संख्या १६ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो। अहिले प्रस्तावित १७ मन्त्रालयको ढाँचा पनि सुधारतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।