संवैधानिक परिषद् निर्णयमाथि शंकर पोखरेलको प्रश्न, न्यायपालिकामाथि प्रभाव खोजिएको आरोप

सार्थक व्युरो ।नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल ले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको विषयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले संसद् आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गर्नु सामान्य प्रक्रियागत विषय नभई राजनीतिक उद्देश्यसहितको कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्को निर्णयले सुरुदेखि उठाइएका आशङ्कालाई थप पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ ।
पोखरेलले न्यायालयजस्तो संवेदनशील संस्थामा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनु सामान्य घटना नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार यस कदमले सरकार न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा होइन, आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयासमा रहेको सन्देश दिएको छ ।
उहाँले विगतमा पनि न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभावको आरोप लाग्ने गरेको स्मरण गर्दै राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कतिपय निर्णय अस्वाभाविक र परस्पर विरोधाभाषीसमेत देखिएको उहाँको टिप्पणी छ ।
महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकारले न्यायालयभित्र आफूअनुकूल न्यायिक वातावरण निर्माण गर्न खोजिरहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै त्यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउने दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले भदौ २३ र २४ मा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रसङ्ग उठाउँदै त्यस्ता अभ्यासविरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दा समाज र राष्ट्रले अझै पनि त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।