सार्थक व्युरो । सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान अघि बढाएपछि स्थानीय तहहरूले अतिक्रमित क्षेत्रको विवरण सङ्कलन सुरु गरेका छन् । यसैक्रममा भीमदत्त नगरपालिका ले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन कार्य तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जमिनमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन तथा सुकुमवासीले अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् । नगर विकासका सूचना अधिकारी लक्ष्मणदत्त जोशी का अनुसार सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी १४ वटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको र २४ वटा पक्की संरचना निर्माण गरिएको फेला परेको छ ।
नगर विकास समितिको विवरणअनुसार वनखेत क्षेत्रमा मात्रै सार्वजनिक जमिनमा उद्योग स्थापना गरिएको पाइएको हो । विसं २०२४ मा स्थापना भएको तत्कालीन नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको ६३८ बिघा सार्वजनिक जमिनमध्ये करिब तीन बिघा क्षेत्र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको जनाइएको छ ।
सूचना अधिकारी जोशीले प्रारम्भमा एक वर्षका लागि अस्थायी सम्झौता गरिए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएपछि ती सम्झौता खारेज गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएका पक्की संरचनाको सम्झौता पनि रद्द गरिएकाले ती हटाउने तयारीस्वरूप विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ ।
यद्यपि सालघारी, वडा नम्बर ४ को पुरानो बसपार्क, सब्जी मण्डी तथा ब्रह्मदेव लगायतका क्षेत्रमा कति सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क अझै संकलन हुन बाँकी रहेको नगर विकासले जनाएको छ ।
नगर विकास समितिका अनुसार केही व्यक्तिले लिजको नाममा लामो समयदेखि सार्वजनिक जमिन उपयोग गर्दै आएका छन् । ती क्षेत्र खाली गर्न पटक–पटक आग्रह गरिए पनि कार्यान्वयन नभएकाले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको बताइएको छ ।
१९ वडा रहेको भीमदत्त नगरपालिका मा ९४२ भूमिहीन दलित र एक हजार १७ भूमिहीन सुकुमवासीले सार्वजनिक जमिनमा अस्थायी बसोबास गरिरहेको तथ्याङ्क नगरपालिकासँग रहेको छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर ले भने सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत विवरण र कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पठाउन जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
















Discussion about this post