महाकाली पुल आयोजनाको बाँकी काम अब कार्यालयमार्फत अघि बढाइँदै

सार्थक व्युरो । सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालयले महाकाली पुल आयोजनासम्बन्धी निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको छ। जेठ १ गते निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीसँग भएको सम्झौता रद्द गरिएपछि लामो समयदेखि रोकिएको बाँकी निर्माण कार्य अब कार्यालय आफैंले सञ्चालन गर्न थालेको जनाएको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार हाल अमानत प्रक्रियामार्फत काम अगाडि बढाइएको छ। कार्यालय प्रमुख राजेशकुमार यादवले वर्षायामअघि नदीको बहाव नियन्त्रणका लागि गाइडबन्ड निर्माणलगायतका आवश्यक काम थालिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार कार्यालयमा उपलब्ध उपकरण प्रयोग गरेर करिब ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको काम अघि बढाइएको छ। बाँकी रहेको करिब चार सय मिटर सडक कालोपत्रे, पोखरी क्षेत्रको गाइडबन्ड तथा अन्य अधुरा संरचनाको काम समेत प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
कार्यालय प्रमुख यादवले आयोजनाको करिब ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै बाँकी सामान्य कामका लागि नयाँ ठेक्का आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयकै स्रोत–साधन प्रयोग गरेर बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ।
महाकाली पुल आयोजना अन्तर्गत विसं २०७४ मा सडक विकास आयोजनाले कुमार–सिएफइसी जेभीसँग तीन अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको आयोजनामा महाकाली नदीमाथि आठ सय मिटर लामो चार लेनको पुल, पहुँच मार्ग तथा अन्य संरचना निर्माण गर्ने योजना थियो।
निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर किशोरकुमार पाण्डेका अनुसार पुल निर्माण तथा सडक कालोपत्रेको मुख्य काम २०७७ सालमै सम्पन्न गरिएको थियो भने २०७८ सालदेखि पुल सञ्चालनमा समेत ल्याइएको थियो।
उहाँले पोखरी क्षेत्रमा गाइडबन्ड निर्माण र केही सडक कालोपत्रेको काम भने नयाँ डिजाइन स्वीकृत नहुँदा रोकिएको बताउनुभयो। पुरानो डिजाइनअनुसार निर्माण गर्दा नदीको भेलले संरचना क्षति पुर्‍याएपछि नयाँ डिजाइन माग गरिएको भए पनि समयमै उपलब्ध नगराइएकाले काम प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ।
निर्माण कम्पनीले तीन वर्षदेखि पटक–पटक म्याद थप वा ठेक्का टुंग्याउने विषयमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै आएको दाबी गरेको छ। साथै बाँकी भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल मध्यस्थता परिषद्मा उजुरी समेत दर्ता गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
परिषद्को निर्णय आउन बाँकी रहेकै अवस्थामा ठेक्का सम्झौता तोडिएको भन्दै कम्पनीले आफूहरूले गरेको कामको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कम्पनीले आयोजनाको ९३ प्रतिशत भौतिक र ९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ।