न्यायपालिकामाथि ‘फास्ट ट्रयाक’ राजनीति

– हरि प्रसाद जोशी
नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालनमा एउटा पुरानो रोग छ—भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै। सार्वजनिक मञ्चमा विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको भाषण गर्नेहरू व्यवहारमा भने शक्ति, स्वार्थ र अवसरको हिसाबले निर्णय लिन्छन्। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको हतारोले फेरि एकपटक यही कटु यथार्थ उजागर गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीशजस्तो संवैधानिक र अत्यन्त संवेदनशील पदमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था किन गरिएको हो ? यसको मूल उद्देश्य नै योग्यता, निष्पक्षता, नैतिकता र जनविश्वासको परीक्षण गर्नु हो। तर जब सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी दर्ता हुन्छन्, ती उजुरीमाथिको गम्भीर परीक्षण पूरा नहुँदै शपथग्रहण र पदबहालीको ‘फास्ट ट्रयाक’ तयारी सुरु हुन्छ भने त्यो प्रक्रियामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। आखिर सुनुवाइ प्रक्रिया औपचारिकता मात्रै हो कि लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको वास्तविक संयन्त्र ?
विगतदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वले न्यायपालिकालाई आफ्नो सुविधा अनुसार चलाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। अहिलेको घटनाक्रमले त्यही आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारप्रति “असहयोगी” भूमिका खेलेको बुझाइका आधारमा हतार–हतार प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाइएको चर्चा स्वयं सत्तावृत्तमै हुनु दुर्भाग्यपूर्ण संकेत हो। यदि न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा होइन, राजनीतिक अनुकूलता हेरेर चलाइने संयन्त्रका रूपमा हेरिन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रको मेरुदण्डमै चोट पुर्‍याउँछ।
सत्तामा हुँदा सबैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन्। तर व्यवहारमा भने आफू अनुकूल फैसला, आफू अनुकूल नियुक्ति र आफू अनुकूल व्याख्या खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन। यही कारणले जनतामा संस्थाप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। न्यायालयप्रति जनआस्था कमजोर हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै संकट गहिरिनु हो।
अझ विडम्बना त के छ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिने राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक प्रक्रियालाई छिटोछरितो नाममा संकुचित बनाउन अग्रसर देखिन्छन्। सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरीहरू केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि थिए कि तिनको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्ने थियो ? यदि उजुरीको गम्भीरता मूल्याङ्कन नगरी अनुमोदन गरिने हो भने संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक औचित्य नै के रहन्छ ?
लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जितेर सरकार बनाउने व्यवस्था होइन। लोकतन्त्र भनेको संस्थागत मर्यादा, प्रक्रियागत शुचिता र शक्ति सन्तुलनको अभ्यास पनि हो। न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्थामा हुने नियुक्तिमा हतार, दबाब वा राजनीतिक उद्देश्यको छाया देखिनु स्वस्थ संकेत होइन। आजको घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ—नेपालमा भनाइ र गराइबीचको दूरी हिजो जस्तै आज पनि उस्तै छ।
राज्यका जिम्मेवार पक्षहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रक्रियालाई छोट्याएर तत्कालीन राजनीतिक लाभ त लिन सकिएला, तर त्यसले संस्थामाथिको दीर्घकालीन विश्वास कमजोर बनाउँछ। न्यायालयमाथि जनविश्वास टिकाइराख्न चाहने हो भने सुनुवाइ प्रक्रिया निष्पक्ष, गहिरो र विश्वसनीय देखिनु अनिवार्य छ। अन्यथा, लोकतन्त्रका नाममा संस्थागत अविश्वासको नयाँ अध्याय मात्रै थपिनेछ।