स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था

सार्थक व्युरो । सरकारले प्रशासनिक सुधार तथा सरकारी संरचना पुनर्संरचनाको अभियानलाई अघि बढाउँदै स्वेच्छिक अवकाश लिन इच्छुक निजामती कर्मचारीका लागि विशेष आर्थिक व्यवस्था गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
आज संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक रकम प्रारम्भिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिने जानकारी दिइएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय प्रशासनिक खर्च घटाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने तथा अनावश्यक निकायहरूलाई समायोजन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। सोही क्रममा संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ भने मातहतका केही कार्यालयहरू पनि पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा रहेका छन्।
संरचना घटेसँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाले कर्मचारी संयन्त्रको आकार व्यवस्थापन गर्न स्वेच्छिक अवकाशको विकल्पलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले नियमित अवकाशभन्दा फरक रूपमा स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उपदान, निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधाका लागि एकमुष्ट ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले बजेटमार्फत छुट्टै व्यवस्था गर्न लागेको हो। एकै पटक उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अनुमानका कारण अतिरिक्त आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ अनुसार ५० वर्ष उमेर पूरा गरी निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था छ। यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अवधि र सर्त निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको सेवा अवधिमा अधिकतम सात वर्षसम्म थप गरी निवृत्तिभरणको गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ। यद्यपि यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष ननाघ्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका वा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका कर्मचारीका लागि पनि छुट्टै सर्त तथा सुविधा निर्धारण गरेर स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
कानुनले एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा हुने अवस्था पुगेका कर्मचारीलाई बढुवासहित अवकाश दिने प्रावधानसमेत राखेको छ, जसले स्वेच्छिक अवकाशलाई थप आकर्षक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यता, स्वेच्छिक अवकाशमा अपेक्षित सहभागिता नआए पनि प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्नामा कटौती गर्ने नीति अघि सारेको छ। लोकसेवा आयोगमार्फत खुलाइने नयाँ पदहरूको संख्या घटाइने तथा अवकाशका कारण रिक्त हुने पदहरूमा तत्काल नयाँ नियुक्ति नगरी फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने योजना सरकारको रहेको बताइएको छ।