गणतन्त्र दिवस र राज्यको उत्तरदायित्व : जनताप्रति जवाफदेही शासनको अपरिहार्य आवश्यकता

सार्थक डेस्क।आज देशभर १९ औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुनु नेपाली जनताको दशकौँ लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यो परिवर्तनले नागरिक सर्वोच्चता, राजनीतिक अधिकार, समावेशिता र समानुपातिक लोकतन्त्रलाई संवैधानिक मान्यता दिलाएको तथ्य निर्विवाद छ।
तर गणतन्त्रको स्थापना मात्र उपलब्धि होइन, यसको सार्थकता जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन हुन्छ। दुई दशक नपुग्दै गणतन्त्रको औपचारिक संरचना मजबुत भए पनि यसको वास्तविक उद्देश्य र जनअपेक्षाबीचको दूरी अझै स्पष्ट देखिन्छ। यही कारण आजको गणतन्त्र दिवस केवल उत्सव होइन, राज्य संयन्त्रको आत्मसमीक्षाको गम्भीर अवसर पनि बन्न पुगेको छ।
गणतन्त्रले नागरिकलाई मतदानको अधिकार मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति दिने वाचा गरेको थियो। तर व्यवहारमा यी आधारभूत सेवामा समान पहुँच, गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन नसक्दा जनस्तरमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले गणतन्त्रप्रति विश्वास बलियो बनाउनुभन्दा पनि प्रश्नहरू थप गहिरो बनाएको छ।
विश्लेषणात्मक दृष्टिले हेर्दा गणतन्त्रको सफलता केवल शासन प्रणाली परिवर्तनमा होइन, राज्यको व्यवहार र कार्यसम्पादनमा निर्भर हुन्छ। सरकार कति जनमुखी छ, सेवा प्रवाह कति छिटो र प्रभावकारी छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कति सफल छ, तथा विकासका नतिजा जनताको जीवनमा कति प्रत्यक्ष देखिन्छ भन्ने आधारमा मात्र गणतन्त्रको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ। यस दृष्टिले अझै पनि नेपालले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठोस तथा दिगो उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी नै छ।
टुँडिखेलमा हुने औपचारिक समारोहमा राष्ट्र प्रमुखदेखि राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक निकायहरूको उपस्थिति रहनेछ। सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली र ऐतिहासिक परिवर्तनको स्मरणले गणतन्त्रको भावनात्मक पक्षलाई जीवित राख्नेछ। तर यस्ता औपचारिकताभन्दा बढी महत्वपूर्ण विषय राज्यप्रतिको जनविश्वास हो, जुन प्रत्यक्ष सेवा, न्याय र अवसरको समान वितरणसँग जोडिएको हुन्छ।
आजको सन्दर्भमा गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन संरचनाभन्दा व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै तहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिता सुनिश्चित नगरी गणतन्त्रको आत्मा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैन। राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नु केवल राजनीतिक नारा होइन, यो गणतन्त्रको मूल आधार हो।
अन्ततः, गणतन्त्र दिवस केवल ऐतिहासिक स्मरणको दिन मात्र होइन, राज्यलाई निरन्तर सुधारतर्फ प्रेरित गर्ने चेतावनी र अवसर पनि हो। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै जनताको भरोसा जित्ने शासन व्यवस्था निर्माण गर्न सके मात्र गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ। अन्यथा, यो दिवस केवल उत्सवमा सीमित रहने जोखिम सधैं कायम रहन्छ।