सुदूरपश्चिममा झन्डै २७ हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर

सार्थक व्युरो । साक्षर प्रदेश घोषणा भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मा विद्यालय जाने उमेर समूहका करिब २७ हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको २०८२ सालको विवरणअनुसार प्रदेशभर २६ हजार ९८५ बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । साथै विद्यालय छोड्ने दर पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी कैलाली मा नौ हजार नौ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । त्यसपछि कञ्चनपुर मा चार हजार ९१०, अछाम मा दुई हजार ४८२ र बझाङ मा दुई हजार १३८ बालबालिका विद्यालय नपुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै डोटी मा दुई हजार २०९, बैतडी मा दुई हजार दुई सय, बाजुरा मा एक हजार ५४५, दार्चुला मा एक हजार २७२ तथा डडेलधुरा मा एक हजार २२० बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहगत विवरणमा धनगढी उपमहानगरपालिका मा सबैभन्दा बढी एक हजार ८२५ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । त्यसपछि गोदावरी नगरपालिका मा एक हजार ४२२, लम्कीचुहा नगरपालिका मा एक हजार २२९ तथा भीमदत्त नगरपालिका मा एक हजार २२७ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कृष्णपुर नगरपालिका मा पनि ९१३ बालबालिका विद्यालय नपुगेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव जयदेव महरा ले विद्यालयमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न समेत चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा विद्यालय छोड्ने दर उच्च देखिएको छ । दलित समुदायका बालबालिकामा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति बढी रहेको र त्यसमध्ये छात्राको अवस्था अझ गम्भीर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको २०८२ सालको तथ्याङ्कअनुसार विद्यालय छोड्ने दर ११ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । छात्राको विद्यालय छोड्ने दर ११ दशमलव ५ प्रतिशत र छात्रको ११ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीमा विद्यालय छोड्ने दर सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यो समूहमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ बीचमै छोड्ने गरेका छन् । कक्षा ६ देखि ८ सम्म ४ दशमलव ९ प्रतिशत तथा ९ देखि १० सम्म ४ दशमलव ८ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय त्याग्ने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बालअधिकारकर्मी किरण थापा ले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु चिन्ताजनक विषय भएको बताउनुभयो । यस्तै शिक्षक धनबहादुर सिंह ले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नीति तथा बजेट दुवै पक्षमा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
यसैबीच शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह ले बालबालिकाको शिक्षा, संरक्षण तथा समग्र बालअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । बालअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थासँगको छलफलपछि तयार गरिएका निष्कर्ष सरकारसमक्ष पेश गरिएको जनाइएको छ ।