उत्पादन, रोजगारी र उद्योग विकासमा केन्द्रित हुने सुदूरपश्चिमको आगामी बजेट

सार्थक व्युरो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्योग विकास र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिने संकेत गरेको हो।
प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए। उनले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत आम्दानी र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिने उल्लेख गरे।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, गुणस्तरीय बिउबिजन र उन्नत नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइ विस्तार, कृषि उपज भण्डारण, प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिने तयारी छ।
बाँझो जमिनको उपयोग, सामूहिक खेती तथा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि आगामी बजेटमार्फत प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना, विस्तार र आधुनिकीकरणमा सहजीकरण गरिने मन्त्री थापाले बताए। बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा गरिबी न्यूनीकरणका लागि जीविकोपार्जनमुखी योजना ल्याइने तयारी गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। उत्पादन र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ।
प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्वका तथा बहुवर्षीय योजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिने सरकारको भनाइ छ। सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर तथा जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएका योजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, अधुरा आयोजना पूरा गर्नबाहेक २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश बजेटमा समावेश नगरिने र आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने नीति लिइएको छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने तथा वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।