बजेटमा उपभोक्ता कहाँ छन् ?

सार्थक डेस्क। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्बभन्दा बढीको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कागजमा हेर्दा यी लक्ष्य आकर्षक र आशावादी देखिन्छन्। तर प्रश्न उठ्छ– यो बजेटले आम उपभोक्ताको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ ?
नेपालको संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने, उचित मूल्यमा सामान खरिद गर्न पाउने र ठगी तथा शोषणबाट मुक्त रहने अधिकार प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर वास्तविकता फरक छ। बजारमा कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री, कालोबजारी र कमजोर अनुगमन आज पनि उपभोक्ताको दैनिक नियति बनेको छ।
यही यथार्थका बीच आएको सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटले उपभोक्ताका अपेक्षालाई कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषय गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। बजेटले आर्थिक वृद्धिका ठूला लक्ष्य प्रस्तुत गरेको भए पनि उपभोक्ताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने राहतका कार्यक्रम भने न्यून देखिन्छन्। विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला विद्युत् खपतको निश्चित सीमाभन्दा माथि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णयले ऊर्जा उपयोगसम्बन्धी सरकारी नीतिमै प्रश्न उठाएको छ। यसले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारको खर्च थप बढाउने देखिन्छ।
त्यसैगरी ‘हरित कर’ का नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाउने नीतिले बजारमा ढुवानी लागत बढाएर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना छ। नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा इन्धन महँगो हुँदा त्यसको प्रभाव तरकारीदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै क्षेत्रमा देखिन्छ। अन्ततः यसको भार उपभोक्ताले नै वहन गर्नुपर्छ।
बजेटको अर्को कमजोरी भनेको उपभोक्तालाई लक्षित प्रत्यक्ष राहत कार्यक्रमको अभाव हो। छिमेकी भारतमा जस्तै न्यून आय भएका नागरिकका लागि रासन कार्ड वा लक्षित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवसर यसपटक पनि छुटेको देखिन्छ। आर्थिक वृद्धिका सूचकहरू मात्र बलिया भएर जनताको जीवनस्तर सुध्रँदैन; उपभोक्ताको दैनिक खर्च घटाउने नीतिहरू पनि आवश्यक हुन्छन्।
आज नेपाली उपभोक्ता केवल महँगीबाट मात्र होइन, असुरक्षित बजारबाट पनि पीडित छन्। गुणस्तरहीन ग्यास सिलिन्डर र चुल्होका कारण हुने दुर्घटना, विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल, मापदण्डविपरीतका विद्युतीय सामग्रीको बिक्री र कमजोर नियमनका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामाथि निरन्तर जोखिम बढिरहेको छ। यस्ता समस्याको समाधान बजेटका ठूला घोषणाभन्दा प्रभावकारी बजार अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
सरकारले केही समयअघि सुरु गरेको ‘साप्ताहिक मूल्य पारदर्शिता अभियान’ सकारात्मक प्रयास थियो। तर त्यो अभियान स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। बजारमा मूल्यसूची राख्ने कानुनी व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। उपभोक्ताले कुन वस्तुको मूल्य कति हो भन्ने आधारभूत जानकारीबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।
झन् चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने विगतमा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि रहेको केही कानुनी प्रावधानलाई कमजोर बनाइँदा अस्वाभाविक नाफाखोरीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बजार अर्थतन्त्रको नाममा नियमनलाई कमजोर बनाउनु उपभोक्ता हितविपरीतको कदम हुन सक्छ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो भन्नेमा दुईमत छैन। व्यवसायीको संरक्षण र लगानीको प्रवर्द्धन आवश्यक छ। तर स्वस्थ व्यवसायको आधार पनि उपभोक्ताकै विश्वास हो। उपभोक्तालाई ठगेर दीर्घकालीन आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण र व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई परस्पर विरोधी होइन, परस्पर पूरक नीतिका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
नयाँ बजेटको सफलता केवल खर्चको आकार वा राजस्व संकलनबाट मापन हुँदैन। बजारमा मूल्य स्थिर रह्यो कि रहेन ? उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु पाए कि पाएनन् ? कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण भयो कि भएन ? यिनै प्रश्नहरूको उत्तरले बजेटको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
सरकारले अब बजेट कार्यान्वयनसँगै बजार सुशासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित बजार अनुगमन, मूल्य पारदर्शिता, गुणस्तर नियन्त्रण र उपभोक्ता सचेतना अभियानलाई सशक्त बनाउन सके मात्र संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयन हुनेछ।
अन्ततः आर्थिक वृद्धिको लाभ नागरिकको भान्सासम्म पुग्न सकेन भने बजेटका ठूला अंक र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। उपभोक्ताको हित सुरक्षित भएको दिन मात्र अर्थतन्त्र वास्तवमै सबल भएको मान्न सकिन्छ।