सार्थक व्युरो । कञ्चनपुर जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु रकममा उल्लेख्य कमी आएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका स्थानीय तहहरूको कुल बेरुजु ४० करोड ६० लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। यस वर्ष भने उक्त रकम घटेर १३ करोड रुपैयाँभन्दा केही बढीमा सीमित भएको छ।
जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये लालझाँडी गाउँपालिकामा बेरुजुको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ। १० अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड १९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ, जुन कुल परीक्षण रकमको २.१३ प्रतिशत हो।
भीमदत्त नगरपालिकामा चार अर्ब १९ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेखापरीक्षण हुँदा पाँच करोड ३९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष यहाँ १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको थियो। यद्यपि यस वर्ष बेरुजु रकममा उल्लेखनीय कमी आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
बेदकोट नगरपालिकामा १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परीक्षण गर्दा १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल रकमको ०.८७ प्रतिशत हो। नगरपालिकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट ठूलो परिमाणमा अनुदान प्राप्त गरेको र आन्तरिक आम्दानी पनि उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेलौरी नगरपालिकाले बेरुजु नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार गरेको देखिएको छ। चालु वर्ष ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको नगरपालिकामा अघिल्लो वर्ष भने ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको थियो।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत जिल्लामै सबैभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यहाँ कुल परीक्षण रकमको ०.३६ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस नगरपालिकाले पनि बेरुजु घटाउन सफलता हासिल गरेको छ।
दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा भने बेरुजु रकम बढेको देखिएको छ। चालु वर्ष आठ करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिँदा अघिल्लो वर्ष यो रकम तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
त्यसैगरी बेलडाँडी गाउँपालिकामा ४६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ तथा कृष्णपुर नगरपालिकामा एक करोड ४० लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यी दुवै स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु घटाएका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासन सुधारतर्फ प्रगति गरेको संकेत गरेको भए पनि केही पालिकामा बेरुजु नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ।








Discussion about this post