सार्थक व्युरो । दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–३ स्थित तुषारपानीदेखि तिङ्कर नाकासम्म निर्माणाधीन सडक आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विनियोजित बजेट न्यून भएको भन्दै स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सामरिक तथा रणनीतिक महत्व बोकेको उक्त सडक नेपाली सेनामार्फत निर्माण भइरहेको छ।
संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि सडक आयोजनामा १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ। तुषारपानी–कोठेधार–तिङ्कर सडक अन्तर्गत अझै ५९.२ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको अवस्थामा बजेट पर्याप्त नभएको स्थानीयको भनाइ छ।
ब्यास गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष वीरसिंह धामीले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको परियोजनामा पर्याप्त बजेट आवश्यक भए पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार स्रोत विनियोजन नगरेको बताए। उनका अनुसार सीमाक्षेत्रका बासिन्दा सडक निर्माणको गति सुस्त हुने चिन्तामा छन्।
नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्म १९.८ किलोमिटर सडक ट्र्याक निर्माण गरिसकेको छ। त्यसमध्ये तुषारपानीदेखि दुम्लिङसम्मको करिब १२ किलोमिटर सडकमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको सेनाले जनाएको छ। हालसम्म कुल सडकको करिब २२ प्रतिशत मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ।
तुषारपानीदेखि तिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी २०७७ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत नेपाली सेनालाई दिइएको थियो।
नेपाली कांग्रेस दार्चुलाका सचिव पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले रणनीतिक महत्वको सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट विनियोजनमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको टिप्पणी गरे। यस्तै ब्यास–२ मालका स्थानीय जनकसिंह धामीले कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सडकमा न्यून बजेट छुट्याइनु चिन्ताको विषय भएको बताए।
स्थानीयवासीले सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति मजबुत बनाउन, विकासका आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गर्न तथा जनजीवन सहज बनाउन सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। नेपालतर्फ सडक नपुग्दा तिङ्कर र छाङरु क्षेत्रका सौका समुदायका नागरिक अझै पनि भारतीय बाटो प्रयोग गरी जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउजाउ गर्न बाध्य छन्।
तिङ्करका स्थानीय दानसिंह टिङ्करीका अनुसार भारतीय भूभाग प्रयोग गर्न अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताले सीमावासीलाई थप सास्ती भइरहेको छ। ब्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहोराले सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई राज्यप्रति भरोसा दिलाउन आवश्यक रहेको बताए।
तिङ्कर नाका त्रिदेशीय व्यापार, पर्यटन विकास तथा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता उक्त सडक आयोजनामा ६३ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ।








Discussion about this post