संविधान संशोधनबारे सुझाव लिन पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँग कार्यदलको परामर्श

सार्थक व्युरो ।संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ। संविधानलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कार्यदलले उहाँहरूसँग परामर्श गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वयको निवासमा पुगेर संविधान संशोधनका सम्भावित विषय, राष्ट्रिय हित तथा शासकीय सुधारका सवालमा छलफल गरेको हो।
भेटका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव ले संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। संविधान निर्माणका क्रममा भएका लामो राजनीतिक संघर्ष, बलिदान र व्यापक छलफलको मर्मलाई जोगाउँदै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशीकरणजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषतालाई सुरक्षित राख्दै नयाँ पुस्ताका अपेक्षा र बदलिँदो सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। संशोधन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सकेसम्म सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
डा. यादवले संविधान निर्माणमा विभिन्न समुदाय, जातजाति र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराउँदै संशोधन बहसमा पनि समाजका सबै वर्गको आवाज समेट्न आग्रह गरे। श्रमिक, किसान, भूमिहीन तथा विपन्न नागरिकका आवश्यकता र हितलाई केन्द्रमा राखेर संवैधानिक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले संविधान संशोधनसम्बन्धी राजनीतिक बहस प्रारम्भ हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै कार्यदलको पहलको स्वागत गरिन्। संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
महिला सहभागिता र समावेशीकरणका विषयमा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै त्यसलाई अझ प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने दिशामा सोच्नुपर्ने सुझाव दिइन्। समानुपातिक प्रणालीको प्रयोगमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।
राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने प्रचलनबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भएका राजदूतलाई सरकार परिवर्तनकै आधारमा हटाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखिन्। साथै संविधानअन्तर्गत गठन भएका विभिन्न आयोगहरूको कार्यसम्पादन र प्रभावकारिताबारे पुनर्मूल्याङ्कन आवश्यक भएको पनि उनले बताइन्।
कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँगको छलफलपछि संविधान संशोधनका विषयमा थप सुझाव लिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नेतृत्वसँग समेत परामर्श गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।