जलवायु सङ्कट गहिरिँदैः ‘प्रकृति जोगाए मात्र भविष्य सुरक्षित’

सार्थक व्युरो । विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा वातावरणविद्, जलवायु विज्ञ तथा अभियन्ताहरूले प्रकृति संरक्षणलाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा माथि उठाएर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर तापक्रम वृद्धि, खडेरी, बाढी, पहिरो, वन डढेलो तथा खानेपानी संकटजस्ता समस्या तीव्र बन्दै गएकाले प्रकृति र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा वक्ताहरूले पृथ्वी अहिले गम्भीर जलवायु सङ्कटको चरणमा रहेको बताएका छन्। हिमालहरूमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्नु, जलस्रोत सुक्दै जानु तथा मौसमीय चक्र असन्तुलित बन्नुले मानव जीवन, कृषि उत्पादन र जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईँका अनुसार यस वर्ष मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने तथा तापक्रम सामान्यभन्दा बढी रहने सम्भावना छ। यसले कृषि उत्पादन, विशेषगरी धान खेतीमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्व मौसम संगठनले सन् २०२५ लाई जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी तापक्रम लगातार नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै गएको र यस वर्ष पनि इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्षमध्ये एक हुने संकेत देखिएको जनाइएको छ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूले एल निनोको प्रभावका कारण आगामी महिनाहरूमा खडेरी, पानीको अभाव तथा चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र पनि जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटजन्य घटनाका कारण यस क्षेत्रका लाखौँ नागरिक प्रभावित भएका छन्।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले विकास र वातावरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन नसक्दा जलवायु संकट झन् गम्भीर बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हरित विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले वातावरण संरक्षणलाई केवल औपचारिक दिवसमा सीमित नगरी स्थानीय संस्कृति, परम्परा र दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका परम्परागत अभ्यासहरूले प्रकृतिसँग सहअस्तित्वको सन्देश दिने उल्लेख गर्नुभयो।
वातावरण कानुनविद् प्रकाशमणि शर्माले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्दै प्रभावित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका छन्। त्यसैले नीतिगत प्रतिबद्धता, कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
विज्ञहरूले जलवायु संकटको सामना गर्न राज्य, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याउँदै प्रकृति संरक्षणलाई विकासको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार ‘प्रकृति जोगाए मात्र भविष्य सुरक्षित रहन्छ’ भन्ने सन्देश अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।