कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ सार्वजनिक

सार्थक ब्यूरो । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ।
संघीय शासन प्रणालीको अवधारणाअनुसार तयार गरिएको उक्त नीतिले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई सुदृढ बनाउँदै कृषकको आम्दानी बढाउने, कृषि उत्पादन विस्तार गर्ने, आयातमा निर्भरता घटाउने तथा कृषि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नयाँ नीति कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै उत्पादनमुखी, दिगो र प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बताइन्। उनका अनुसार नीतिले कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा मार्गनिर्देशन गर्नेछ।
नीतिमा भूमि खण्डीकरण, बढ्दो बाँझो जमिन, पर्याप्त सिँचाइ र भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवाको वैदेशिक पलायन, जलवायु परिवर्तनको असर, न्यून कृषि उत्पादकत्व तथा आयातमा बढ्दो निर्भरताजस्ता समस्याको समाधानका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यसैगरी आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसाय तथा कृषि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको ब्रान्ड विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।
जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय ज्ञान तथा नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने विषयलाई समेत नीतिले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण तथा प्रभावकारी उपयोग, कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता र पोषण सुरक्षालाई पनि नीतिका प्रमुख कार्यक्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ।
यसैगरी कृषि बजारको विकास, कृषि उद्योग विस्तार, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी अभिवृद्धि, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यास, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानजनक र आकर्षक पेसाका रूपमा विकास गर्ने विषयलाई पनि विशेष महत्व दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणाली अपनाइने, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गरिने, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन गरिने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनमार्फत नीतिको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ कार्यान्वयनमा आएपछि खाद्य आत्मनिर्भरता सुदृढ हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, कृषि निर्यात विस्तार तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।