मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने गठबन्धनको निर्णय

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहकार्य गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री शाह अहिले प्रदेश सभामा अल्पमतमा परिसकेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उहाँले निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु आवश्यक नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल बुधबार पूरा भएको छ। कानुनी रूपमा अब विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था बने पनि गठबन्धनले त्यसतर्फ नजाने निर्णय गरेको हो।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब केही दिनभित्रै मुख्यमन्त्रीले संविधान र कानुनअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले छुट्टै अविश्वास प्रस्तावको आवश्यकता नरहेको निष्कर्षमा गठबन्धन पुगेको हो।
गत असार अन्तिमतिर एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकार अल्पमतमा परेपछि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना नभएमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न सक्ने विकल्प पनि रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै पदबाट हटेर नयाँ सरकार गठन सहज बनाउनुपर्ने विपक्षी दलको धारणा रहँदै आएको छ। तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिई विश्वासको मतमार्फत अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेका कारण सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया लम्बिएको उनीहरूको आरोप छ।
मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। बहुमतको सम्भावना कमजोर देखिएकाले छिट्टै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु प्रदेशको हितमा हुने नेकपाका नेता धामीले बताए।
प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता सहकार्य समाप्त भएपछि सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा र तेस्रो ठूलो दल एमालेबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको छ। एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकका अनुसार दुवै दल सरकार गठनका लागि तयार भए पनि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पद नछोडेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ।
खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार
गठबन्धनको सहमतिअनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने र खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी भएको नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा व्यक्त गरेका मानबहादुर धामीले पनि पार्टीभित्र भट्टकै नाममा सहमति बनेको जानकारी दिएका छन्। यद्यपि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नेकपामा रहेका प्रमुख सचेतक खुशीराम डङ्गौरा थारूले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन्।
नयाँ सरकारले बजेट पुनः तयार गर्ने तयारी
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसकेको अवस्थामा आगामी सरकारले बजेट पुनर्लेखन गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि यस्तै परिस्थिति उत्पन्न भएपछि तत्कालीन सरकारले संशोधित बजेट ल्याएर बजेट शून्यताको समस्या समाधान गरेको थियो। यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पारित भइसकेकाले नयाँ सरकारले संशोधित बजेट प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।