समानुपातिक सूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव

सार्थक व्युरो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि तयार गरेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि बन्दसूची पेश गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट समेत उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान समेटेको हो। प्रतिनिधिसभातर्फ पिछडिएको क्षेत्रबाट ४.०२ प्रतिशत उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावसँगै यी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित गरिएको छ।
निर्वाचन कानुनमा पहिलो पटक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य सहभागितासम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिन लागेको हो। यसलाई समावेशी लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारका पक्षमा काम गर्दै आएका विभिन्न संस्थाहरूले निर्वाचनअघि नै राजनीतिक दलहरूलाई उक्त समुदायबाट अनिवार्य उम्मेदवार बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। त्यसबेला कानुन संशोधन हुन नसके पनि निर्वाचनपछि सम्बन्धित संस्थाहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष पुनः ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै आयोगले आगामी प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी कानुनी सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ। विधेयकमा प्रदेशसभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १७.५३ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशका पिछडिएका क्षेत्रबाट ०.४४ प्रतिशत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै प्रतिशत भने निर्धारण गरिएको छैन। प्रस्तावित विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूचीमा यी समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
यस प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै अधिकारकर्मी तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूले आयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यसले राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्व विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै संसद्ले विधेयकलाई शीघ्र कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन्।
समुदायका अगुवाहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए राजनीतिक दलहरूसँग उम्मेदवारीका लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्व संस्थागत हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूले यसलाई नेपालको समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउने ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।