मन्त्री उत्पादन केन्द्र बन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश

सार्थक डेस्क। संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकास, सुशासन र जनसेवाको नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर विडम्बना, प्रदेश सरकारको उपलब्धि खोज्न थाल्दा आँकडाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ,प्रदेश जनताको सेवा गर्न बनेको हो कि मन्त्री उत्पादन गर्न ?
हाल ५३ सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा एक सदस्य प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि प्रभावकारी रूपमा ५२ सदस्य छन्। तर यो अवधिमा ३३ जना सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। अर्थात् प्रदेशसभाका झण्डै दुईतिहाइ सदस्यले मन्त्री पदको स्वाद चाखिसकेका छन्। यो तथ्याङ्कले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्राथमिकता विकास र सेवा प्रवाहभन्दा सत्ता बाँडफाँट र पद व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
सुदूरपश्चिममा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। यही राजनीतिक अंकगणितलाई आधार बनाएर सरकार फेरबदल, गठबन्धन परिवर्तन र मन्त्री हेरफेरको श्रृंखला निरन्तर चलिरहेको छ। दोस्रो कार्यकालमै तीन पटक मुख्यमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरताको प्रमाण हो। अझ चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने हरेक सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीको संख्या थपिँदै गएको छ। मन्त्रालयहरू आवश्यकता अनुसार होइन, सत्ता समीकरण जोगाउन र सांसदलाई सन्तुष्ट पार्न वितरण गरिने राजनीतिक पुरस्कारजस्ता बनेका छन्।
प्रदेशको वास्तविक अवस्था भने निराशाजनक छ। बेरोजगारी बढ्दो छ, युवा पलायन रोकिएको छैन, स्वास्थ्य र शिक्षाका आधारभूत सेवामा अपेक्षित सुधार आएको छैन। कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिँदैन। तर मन्त्री बन्नेहरूको संख्या भने निरन्तर बढिरहेको छ। यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता कहाँ केन्द्रित छ भन्ने प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।
झनै विडम्बना त के छ भने सरकारमा सहभागी भएका अधिकांश दलका सांसदहरूले कुनै न कुनै समयमा मन्त्री पद प्राप्त गरिसकेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीदेखि अन्य दलसम्मका नेताहरू मन्त्री बन्ने दौडमा सामेल भएका देखिन्छन्। मन्त्री पद जनसेवाको जिम्मेवारीभन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थापनको साधन बनेको अनुभूति नागरिकमा बढ्दै गएको छ।
संघीयताको औचित्यबारे बहस भइरहेका बेला यस्ता तथ्यहरूले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरेका छन्। यदि प्रदेश सरकारहरू विकासका केन्द्र बन्न नसकेर मन्त्री र सत्ताको भागबण्डा मिलाउने अखडा मात्र बन्ने हो भने जनताले संघीयताको औचित्य कसरी महसुस गर्ने ? प्रदेशको ठूलो बजेट प्रशासनिक खर्च, सुविधा र राजनीतिक व्यवस्थापनमै खर्च हुने तर जनताको जीवनमा परिवर्तन नदेखिने अवस्था संघीय शासन व्यवस्थाकै कमजोर पक्षका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो अवस्था केवल एउटा प्रदेशको समस्या मात्र होइन, संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएको गम्भीर विकृतिको प्रतिनिधि उदाहरण पनि हो। मन्त्री बन्ने होडमा नीतिगत स्थिरता हराउने, विकास योजना प्रभावित हुने र प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक दबाबमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन र मन्त्री फेरबदलले दीर्घकालीन विकास योजना कार्यान्वयनलाई समेत कमजोर बनाएको छ।
जनताले प्रदेश सरकार गठन गर्दा विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका थिए। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा ती अपेक्षाहरू क्रमशः निराशामा रूपान्तरण हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ। विकासका ठूला योजना, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्यको सुधार र जनजीविकाका सवालहरू ओझेलमा पर्दै जाँदा मन्त्री नियुक्ति, सरकार परिवर्तन र सत्ता समीकरणको खेल भने निरन्तर चलिरहेकै छ। प्रदेशसभाका झण्डै दुईतिहाइ सदस्यले मन्त्री पदको अवसर पाइसक्नु संघीयताको उपलब्धिभन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृतिको प्रतिबिम्बजस्तो देखिन्छ। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने तर पद बाँडफाँटमा असाधारण सक्रियता देखाउने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ। विकासका सूचकहरूभन्दा मन्त्रीहरूको संख्या चर्चाको विषय बन्नु आफैंमा प्रदेश शासनको दिशामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय हो।तर आजको वास्तविकता हेर्दा प्रदेशसभा जनप्रतिनिधिको साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने थलोभन्दा मन्त्री पद प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धाको मैदान बनेको देखिन्छ। जबसम्म राजनीतिक दलहरूले पद बाँडफाँटको संस्कृतिलाई त्यागेर परिणाममुखी शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदैनन्, तबसम्म सुदूरपश्चिममा मन्त्रीहरूको संख्या बढिरहला, तर जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउने सम्भावना भने क्षीण नै रहनेछ।
प्रदेश सरकारको सफलताको मापन मन्त्रीको संख्या होइन, जनताको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले हुनुपर्छ। दुर्भाग्यवश, सुदूरपश्चिममा हालसम्मको राजनीतिक अभ्यासले उल्टो चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ।