आन्दोलनका सहयात्री : कोही सत्तामा, कोही कारागारमा ?

सार्थक डेस्क। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार नागरिकको राजनीतिक सहभागिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समान न्यायको प्रत्याभूति हो। तर जब एउटै आन्दोलनमा सहभागी भएका केही व्यक्ति राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुग्छन् र त्यही आन्दोलनका अन्य सहभागीहरू जेलको कोठामा दिन गन्न बाध्य हुन्छन्, तब न्याय, समानता र राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले उठाएको प्रश्न केवल जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, यो नेपालको समग्र राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको गम्भीर बहस हो। उनको प्रश्न थियो , एउटै आन्दोलनमा सहभागी भएका केही व्यक्ति सांसद र मन्त्री बन्ने, तर त्यही आन्दोलनका अन्य नागरिक कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी सिर्जना भयो ?
नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलनहरूको इतिहास हो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ सालको सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै हालैको जेनजी आन्दोलनसम्म परिवर्तनका प्रत्येक चरणमा हजारौं नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए। ती आन्दोलनहरूले राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरे, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदले र नयाँ नेतृत्व जन्माए। तर प्रत्येक आन्दोलनपछि एउटा प्रश्न भने सधैं बाँकी रह्यो , आन्दोलनका उपलब्धि सबैका लागि भए कि केही सीमित समूहका लागि मात्र ?
जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा उठेको बहस पनि यही प्रश्नको निरन्तरता हो। यदि आन्दोलनलाई राज्यले राजनीतिक अभिव्यक्तिको रूपमा स्वीकार गरेको हो भने त्यसमा सहभागी सबै नागरिकप्रति एउटै दृष्टिकोण अपनाइनुपर्छ। यदि आन्दोलन हिंसात्मक वा गैरकानुनी थियो भने त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई पनि समान रूपमा कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। तर केहीलाई राजनीतिक अवसर र केहीलाई कानुनी दण्ड दिने अभ्यासले न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
सांसद राईले संसद्मा उल्लेख गरेअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरबाट ९७३ जना पक्राउ परेका थिए। केही धरौटीमा रिहा भए, केही साधारण तारेखमा छुटे भने कतिपय अझै कानुनी प्रक्रियाको बोझ बोकिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कानुनको प्रयोग समान रूपमा भयो कि भएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त केवल संविधानका पानामा सीमित रहने विषय होइन। यसको परीक्षण यस्तै संवेदनशील घटनाहरूमा हुन्छ। राज्यले आन्दोलनलाई कसरी परिभाषित गर्छ ? आन्दोलनकारीलाई अपराधी, राजनीतिक कार्यकर्ता वा परिवर्तनका साझेदारमध्ये के रूपमा हेर्छ ? यही आधारमा न्यायको मापन हुन्छ।
यससँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत–नेपाल सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको भनिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि संसद्मा जवाफ मागिएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। देशको भूमि र राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धा होइन, साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको विषय पनि हो।
अर्कोतर्फ, मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि आयोगले औंल्याएका कमजोरीहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ भने मानवअधिकार संरक्षणका संस्थागत संयन्त्रहरू कमजोर बन्छन्। लोकतन्त्रमा आलोचना र समीक्षा स्वीकार गर्ने संस्कृतिले मात्र राज्यलाई विश्वसनीय बनाउँछ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा कटु यथार्थ बारम्बार देखाएको छ , आन्दोलनको सफलतापछि नेतृत्व बदलिन्छ, सत्ता फेरिन्छ, तर आन्दोलनमा सहभागी सामान्य नागरिकको अपेक्षा प्रायः अधुरै रहन्छ। यही कारण आन्दोलनहरू राजनीतिक उपलब्धिको माध्यम बन्ने तर न्यायको आधार बन्न नसक्ने अवस्था दोहोरिने गरेको छ।
आज आवश्यक कुरा विगतका आन्दोलनलाई केवल राजनीतिक दृष्टिले व्याख्या गर्ने होइन, तिनका सहभागी नागरिकप्रति राज्यले अपनाएको व्यवहारको पनि समीक्षा गर्नु हो। यदि एउटै आन्दोलनका सहयात्रीमध्ये कोही सत्ताको सिंहासनमा पुग्छन् र कोही जेलको कोठामा सीमित हुन्छन् भने त्यसको उत्तर राज्यले दिनैपर्छ। लोकतन्त्रको विश्वसनीयता सत्ता परिवर्तनले होइन, न्यायको समान व्यवहारले स्थापित हुन्छ।
जेनजी आन्दोलनको बहसले अन्ततः यही प्रश्न उठाएको छ , नेपालको लोकतन्त्रले आन्दोलनकारीलाई समान नागरिकको रूपमा हेर्छ कि राजनीतिक हैसियतका आधारमा फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्छ ? यही प्रश्नको निष्पक्ष उत्तरले लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।