सुदूरपश्चिमको बजेटमा पहुँचको प्रभाव ? सवारी साधनमै ५७ करोडभन्दा बढी खर्च

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमाथि वितरण प्रणाली र खर्चको प्राथमिकतालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारले एकातिर कैलाली र बैतडीजस्ता सीमित जिल्लामा अर्बौं रुपैयाँका योजना केन्द्रित गरेको छ भने अर्कोतर्फ सवारी साधन खरिद, इन्धन, मर्मत तथा भाडाका लागि मात्रै ५७ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट कैलाली जिल्लामा परेको छ। कैलालीमा मात्रै ७ अर्ब २१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना समावेश गरिएका छन्। त्यसमध्ये पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट केन्द्रित भएको देखिएको छ।
मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लम्कीचुहा नगरपालिकामा ८७ करोड १७ लाख, मोहन्याल गाउँपालिकामा ५२ करोड ५९ लाख, जानकी गाउँपालिकामा ४० करोड ७६ लाख, टीकापुर नगरपालिकामा ३२ करोड ४७ लाख र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी स्थानीय तहमा मात्रै करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट परेको छ।
दोस्रो बढी बजेट पाउने जिल्ला बैतडी बनेको छ, जहाँ ३ अर्ब २ करोड १२ लाख रुपैयाँका योजना समावेश गरिएका छन्। बैतडी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको गृह जिल्ला हो। त्यसपछि डोटीमा १ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख, कञ्चनपुरमा १ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख, डडेल्धुरामा १ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, अछाममा १ अर्ब ८१ करोड ६४ लाख, बझाङमा १ अर्ब ७२ करोड १७ लाख, दार्चुलामा १ अर्ब २२ करोड ६६ लाख र सबैभन्दा कम बाजुरामा ८२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार केही योजनामा दोहोरो बजेटसमेत समावेश भएको देखिएकाले जिल्लागत विवरणमा केही अन्तर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
यता, विकास निर्माणका योजनाभन्दा प्रशासनिक खर्चमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि मात्रै ५७ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदका लागि ३४ करोड ७७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, इन्धन खर्चका लागि १३ करोड ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, सवारी साधन मर्मतका लागि ८ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तथा सवारी भाडाका लागि १ करोड ५५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारको सवारी साधनसम्बन्धी खर्च विगतका वर्षहरूमा पनि उल्लेख्य रहँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ करोड ५४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन खरिद गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ करोड ८८ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
बजेट वितरणमा न्यूनतम सिद्धान्तसमेत पालना नगरी पहुँच र प्रभावका आधारमा राज्यकोष बाँडिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। सत्तारुढ दलभित्रकै सांसदहरूले बजेटको विरोध गर्दै संशोधनको माग गरेका छन्। सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का केही सांसदसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले पनि बजेट पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याएर सहमतिमै बजेट पारित गरिने बताएका छन्। तर बजेट प्रस्तुत भएको २४ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको औपचारिक छलफल अझै अघि बढ्न सकेको छैन।