सुदूरपश्चिममा फेरि बजेट शून्यताको जोखिम, बजेट पारित अन्योलमा

सार्थक ब्यूरो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समयमै पारित हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि बजेटमाथिको राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशले पुनः बजेट शून्यताको अवस्था व्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढेको हो।
दुई वर्षअघि पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन। त्यसबेला प्रदेश सरकार करिब दुई महिना बजेटविहीन अवस्थामा सञ्चालन भएको थियो। पछि भदौ ३१ गते नयाँ सरकारले संशोधित बजेट ल्याएर पारित गरेपछि मात्र बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य भएको थियो।
यसपटक पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट राजनीतिक विवादमा परेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) ले बजेट पुनर्लेखन नगरी यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिँदै प्रदेश सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बजेट पारित हुने प्रक्रिया जटिल बनेको हो।
एमाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र सांसद दमन भण्डारीले विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट घटाएर प्रतीकात्मक रूपमा एक रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उल्लेखनीय कुरा, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा एमालेकै मन्त्रीहरू कार्यरत छन्।
एमालेले सरकारले बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक शीर्षकमा अव्यवस्थित रूपमा विनियोजन गरेको आरोप लगाएको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले सरकारलाई समर्थन गर्नुको अर्थ सबै निर्णयमा सहमत हुनु नभएको उल्लेख गर्दै गलत कार्य, विकृति र विसंगतिविरुद्ध पार्टीले स्पष्ट धारणा राख्ने बताएका छन्।
यता, नेपाली कांग्रेसले भने तोकिएको समयभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको जनाएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक गीता चौधरीले केन्द्रबाट पनि समयमै बजेट पारित गर्न निर्देशन आएको उल्लेख गर्दै बजेटसम्बन्धी असन्तुष्टि समाधानका लागि दलहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।
सहयात्री दल एमालेसँग सहमति जुटाउन कठिनाइ भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह बजेट विवाद समाधानका लागि काठमाडौं पुगेका छन्। पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरी बजेट पारित गर्ने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमका अनुसार बजेट विवाद समाधानका लागि शीर्ष तहमा छलफल जारी छ। उनले असार मसान्तभित्रै बजेट पारित हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। साथै, सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याउँदै एमालेसँग सहकार्य गरेर बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सभाले असारभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अब केही दिनभित्र हुने राजनीतिक सहमतिले सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने वा नजाने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।