डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन सुरु, सुदूरपश्चिममा चर्कियो बहस

सार्थक ब्यूरो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कानुनविपरीत निर्णय भएको आरोप लगाउँदै बिहीबारदेखि आफ्नो २४औँ आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। उनले दिउँसो ३ बजेदेखि कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट सत्याग्रह प्रारम्भ गरेका हुन्।
डा. केसीका सहयोगी डा. अमृत जैशीका अनुसार सरकारले ५ साउनसम्म आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि कुनै ठोस पहल नभएपछि उनी पुनः आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भएका हुन्।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित विगतका लिखित सहमति कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षा आयोगका विवादास्पद निर्णय फिर्ता, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। साथै, शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा विश्वविद्यालय) सम्बन्धी ऐनका केही प्रावधान संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने नियुक्तिहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन निश्चित समूहको स्वार्थअनुकूल ल्याइएको आरोप लगाउँदै स्थापित संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै सुदृढ बनाउने विकल्पमा जोड दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती, मापदण्डबिनै निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तथा प्रस्ताव पनि खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार विस्तार, २३–२४ भदौ २०८२ मा भएका हत्या, आगजनी र लुटपाटका घटनाका दोषीमाथि कारबाही तथा २०४६ सालयता भएका उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार र अपराधको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उनले अघि सारेका छन्।
यता, सरकारले गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला डा. केसीले सुरु गरेको सत्याग्रहप्रति सुदूरपश्चिममा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन, नागरिक अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाले अनशनले विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा अवरोध पुग्न सक्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय नागरिकको बुझाइमा गेटा विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमको दशकौँदेखिको सपना भएकाले यसको स्थापना रोक्ने वा ढिलाइ गराउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्म डा. केसीको मागप्रति असहमति जनाउँदै विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
यद्यपि, डा. केसीले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने संकेत दिएका छन्। विगत एक दशकदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधार, पारदर्शिता र कानुनी शासनको पक्षमा पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका उनले अधिकांश आन्दोलन सरकारसँगको सहमतिपछि टुंगिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले पुनः अनशनको बाटो रोज्नुपरेको बताएका छन्।
यस विषयमा सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। डा. केसीको आमरण अनशन र गेटा विश्वविद्यालयलाई लिएर देखिएको जनमतबीच अब सरकारले वार्तामार्फत समाधान खोज्ने वा विवाद थप चर्किने भन्ने विषय राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बनेको छ।