कञ्चनपुर । लालझाडी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन गरिएको लघु उद्यम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम विकास सहजकर्ताको तलबमा सरकारी निर्देशिका विपरीत खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले तोकिएको सीमाभन्दा लाखौँ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाएको छ । १२ लाख रुपैयाँको बजेटमा यो सीमा अधिकतम ३ लाख ९६ हजार रुपैयाँसम्म हुने व्यवस्था रहेको छ ।
तर महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लालझाडी गाउँपालिकाले दुई जना सहजकर्तालाई तलब शीर्षकमा ८ लाख ९९ हजार २१६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । यो रकम निर्देशिकाले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा ५ लाख ३ हजार २१६ रुपैयाँ बढी हो ।
प्रतिवेदनले सशर्त अनुदानको रकम सम्बन्धित निर्देशिकाले तोकेको सर्तविपरीत खर्च गरिएको उल्लेख गर्दै यस्तो खर्च नियमसंगत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसरी खर्च भएको ५ लाख ३ हजार २१६ रुपैयाँलाई अनियमित खर्चका रूपमा औँल्याइएको छ ।
सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा कानुनी सीमा मिचेर गरिएको खर्चले आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । गरिबी निवारणका लागि छुट्याइएको बजेट नै निर्देशिकाविपरीत खर्च भएको विषयले स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनमाथि गम्भीर चिन्ता थपेको छ ।
अब महालेखाले औँल्याएको यो अनियमित खर्चबारे सम्बन्धित निकायले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने र आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
Discussion about this post