मुर्दाहरुको शहर बन्दै महेन्द्रनगर

तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्था, खास गरि राजा महेन्द्रको पालामा भारतीय नागरिकहरुलाई समेत बसोबासको व्यवस्था गरि पहाडबाट तराईमा बसाई सराई गर्नका लागी खुला गरिएको जिल्लाको सदरमुकाम महेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित र सुन्दर शहरका रुपमा विकास गर्नका लगाी २०३४ सालमा तत्कालीन सरकारले गुरुयोजना तयार पारेर आधुनिक शहरको परिकल्पना गर्दा केही व्यक्तिहरुलाई नगरबाट विस्थापित समेत गराइएको थियो । विस्थापित गराइएका व्यक्तिहरुलाई बेलडाडी गा.वि.स र भीमदत्त नपाको वडा नम्बर १९ बागफाँटामा जग्गा सट्टाभर्ना दिइएको थियो । बजार बसाउँदा व्यापार गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम शुल्क अथवा निःशुल्क समेत घर घरेडी उपलब्ध गराइएको थियो । यति मात्र नभई बर्मा हालको म्यानमार गएका व्यक्तिहरुलाई फ्रिमा जग्गा दिन फ्रिलाईन नै नामाकरण गरि घरेडी दिने काम समेत भएको थियो । २०४६ को राजनैतिक परिवर्तनपछि गुरुयोजना बनाउँदा केही व्यक्तिहरुमा अन्याय भएको भन्दै तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले नगर विकास पिडितहरुको लगत संकलनका लागी उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले नगर विकासको जग्गामा अतिक्रमण गरि बसेकाहरुको मात्र लगत लिएन सालघारी क्षेत्रमा गाई भैसी चराउन आएका गोठालाहरुको समेत लगत लिएर बडो उदारता साथ न्यूनतम शुल्क प्रतिकट्टा पाँच हजारका दरले ५ देखि १० कट्टासम्म सरकारी जग्गा वितरण गर्ने काम गरेकोमा त्यतिले मात्रै पुगेन फेरी पनि पिडितहरु बसोबास गरि सबेका छन । तीनको लगत छुट भयो भनेर २०५३ सालमा दोश्रो छानविन समिति बनाइयो र पुनः लगत संकलन गरि नगर विकासको बहुउपयोगी हुनसक्ने सालका रुख भएको सालघारी क्षेत्रको जग्गा रुख समेत काटेर न्यूनतम मूल्य लिई दानविरका रुपमा २५ हजारमा ५ कट्टासम्म जग्गा वितरण गर्ने काम भएको छ ।
विभिन्न बेलामा दानविर बनेको महेन्द्रनगर नगर विकास समिति हाल भीमदत्त नविस अहिले आक्रामक बनेको छ । व्यक्तिले समितिसँग सम्झौता गरि लिएको जग्गामा करोडौं लगानी गरि बनाइएका संरचना डोजर प्रयोग गरि भत्काउने सम्मका काम भई रहेका छन । यसरी भत्काउनु हुदैन व्यक्तिको लगानी गैरकानूनी रुपमा लगाइएको छ भने दण्ड जरिवाना गरेर भए पनि व्यवस्थित गरिदिन नागरिकले गरेको अनुरोध सरकार र न्यायालयले समेत सुनिदिएन र सुनि रहेको छैन । महेन्द्रनगरको पहिचानका रुपमा स्थापित भएका ठूला ठूला संरचनाहरु तोडेर नागरिकको करोडौं करोडको नोक्सानी गरिएको छ । सरकारी गुरुयोजना भताभुंग पारिएको छ । नगरमा आफूखुसी निर्माणहरु भईरहेका छन । विभिन्न छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका लागी छुट्याइएको क्षेत्रहरुमा आफूखुसी मनलाग्दी हिसावले निर्माणहरु भईरहेका छन । त्यसको संरक्षणमा कुनै कसैको चाँसो र सरोकार छैन । नगर भित्र बेथिति बढ्यो भनि विभिन्न बेलामा छानविन समितिहरु गठन भएका थिए । तीनले दिएको सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कारवाही हुनुपर्ने व्यक्तिहरु उपर कारवाही भएको छैन । सरकारी जग्गा निःशुल्क हडपेकाहरुबाट असुल उपर गर्नु भनि सरकारले गरेको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । आवासिय क्षेत्र, बजार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रको मजाक बनाइएको छ । कुनै कसैको सरोकार र चिन्ताको विषय बनेको छैन । बजार व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ कुनै कसैको चिन्ता र सरोकार छैन । ठूलो लगानी लगाएर तयार पारिएका संरचना भूत बंगला बनि रहेको तर्फ कसैको वास्ता छैन । १२ करोड बढी लगानी लगाएर बनाइएको सीटीहल अनैतिक काम गर्नेहरुको अड्डा बनेको छ । त्यस्तै करोडौंको लगानीमा बनेको कृषि बजार सब्जीमण्डी वेवारिसे बनेको छ । ईको पार्क संरक्षण हुन सकेको छैन । केही ईवि डाह, इश्र्या र प्रतिशोधपूर्ण बोली व्यवहार बाहेक मुर्दाहरुको शहर बन्दै गईरहेको हाम्रो शहरमा सार्वजनिक सरोकारका विषयले कहिले प्राथमिकता पाउँछ । नागरिकले नागरिक हक उपभोग गरेर कहिले बस्न पाउँछ भन्ने सवाल अहिलेको भोगाई र देखाईले यहि देखाएको छ । यसको सुधार हामीले नै गर्ने हो । कहि अन्तबाट यसको सुधार हुन सक्नेवाला छैन । मुर्दाहरुको शहर हुनबाट हामी आफै जोगिनु जरुरी छ ।