मुख्यमन्त्री फेरिए, तर मधेस किन फेरिन सकेन ?

-प्रेमचन्द्र झा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि मधेस प्रदेशले ठूलो परिवर्तन भोग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । संघीयता मधेसका लागि अधिकार, पहिचान र समृद्धिको ऐतिहासिक अवसर मानिएको थियो । आफ्नै प्रदेश सरकार बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधारमा ठोस सुधार आउने आशा जनतामा थियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिका वर्षहरू हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— शासन प्रणाली फेरियो, सरकार फेरियो, मुख्यमन्त्री फेरिए, तर मधेस किन फेरिन सकेन ?
संघीयतापछिको पहिलो प्रदेश सरकारदेखि हालसम्म मधेस प्रदेशले करिब आधा दर्जन मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । लालबाबु राउतदेखि कृष्णप्रसाद यादवसम्म आइपुग्दा अनुहार, दल र गठबन्धन फेरिँदै गए । तर शासनको शैली, प्राथमिकता र परिणाम भने उस्तै देखिन्छ । यसले मधेस अझै पनि संरचनागत रूपमा पुरानै सोच र व्यवस्थाबाट मुक्त हुन नसकेको संकेत गर्छ ।
मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था चिन्ताजनक छ । विश्वको औसत साक्षरता दर ८२ प्रतिशत पुगेको र नेपालको औसत ७८ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्थामा मधेसको साक्षरता दर करिब ६६ प्रतिशतमा सीमित छ । शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा स्वीकार गरिए पनि प्रदेश सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन ।
आर्थिक अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४८० डलर पुगेको बेला मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय अझै हजार डलरभन्दा तल छ । यसको अर्थ मधेसका नागरिक गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । संघीयताले दिएको आर्थिक स्वायत्तता व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ ।
प्रदेशको समग्र अवस्था अन्ततः नेतृत्वसँग जोडिन्छ । मुख्यमन्त्रीले ठूलो सपना, स्पष्ट भिजन र दृढ इच्छाशक्ति बोकेको हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म मधेसले पाएका मुख्यमन्त्रीहरूमा दीर्घकालीन विकास सोच र कठोर कार्यान्वयनको क्षमता स्पष्ट देखिन सकेको छैन । सत्ता व्यवस्थापन हाबी रहँदा विकास एजेन्डा गौण बनेको अनुभूति जनतामा छ ।
सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर कमजोर छ, शिक्षक व्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी छैन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी भएको छैन । यही कारण मधेसका युवा अध्ययनका लागि प्रदेश बाहिर वा विदेश जान बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भवन छन्, तर चिकित्सक छैनन्; चिकित्सक छन्, तर उपकरण छैनन् । गम्भीर बिरामीलाई आज पनि काठमाडौँ वा भारत लैजानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यो अवस्था प्रदेश सरकारको कमजोर योजना र कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।
मधेस कुनै समय उद्योग र व्यापारको केन्द्र थियो । तर आज जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखानाजस्ता उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । यी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको भए हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो । तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीति अभावका कारण सम्भावना अवसरमा बदलिन सकेन ।
कृषि मधेसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । तर किसान आज पनि मल, सिँचाइ, प्रविधि र बजारको अभावमा संघर्षरत छन् । आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणालीतर्फ रूपान्तरण नगरेसम्म मधेसको गरिबी घट्न सक्दैन ।
हुलाकी राजमार्ग, निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजनाले मधेसको आर्थिक नक्सा बदल्न सक्छन् । तर यी आयोजना कछुवा गतिमा छन् । संघ सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्नु पनि प्रदेश नेतृत्वको कमजोरी हो ।
मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार विकासको ठूलो बाधा बनेको छ । बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म पारदर्शिता कमजोर छ । विकास योजनाहरू कागजमै सीमित हुने अवस्था आम बनेको छ । मुख्यमन्त्रीले उदाहरणीय नेतृत्व नदिँदासम्म प्रशासन सुधार सम्भव देखिँदैन ।
मधेसको अवस्था केवल सरकार वा मुख्यमन्त्रीको मात्र गल्ती होइन । जनताले कस्तो नेतृत्व रोज्छन् भन्ने कुराले पनि भविष्य निर्धारण गर्छ । पैसा, जात वा क्षणिक लाभका आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्तिले कमजोर नेतृत्वलाई माथि पुर्‍याएको यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ ।
मधेसलाई चाहिएको सत्ता परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको परिवर्तन हो । भाषण होइन, परिणाम दिने राजनीति आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट रोडम्याप बिना मधेस फेरिन सक्दैन ।
संघीयता अवसर हो, जादु होइन । सही नेतृत्व, सचेत नागरिक र जवाफदेही शासन पाएमा मधेसको रूपान्तरण सम्भव छ । अब प्रश्न मधेसको होइन— मधेसको नेतृत्व र मधेसका मतदाताको निर्णयको हो । जब यो चेतना व्यवहारमा उतारिन्छ, तब मात्र मधेसले संघीयताको वास्तविक अर्थ अनुभूति गर्नेछ ।(झा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)