भूमिहीनको व्यवस्थापनबिना जग्गा खाली गराउने अभियान चुनौतीपूर्ण

सार्थक व्युरो ।सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले देशभर अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका बेला कैलाली र कञ्चनपुरका डेढ लाखभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण आवश्यक भए पनि दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन नगरी हटाउने कार्य जनताप्रति उत्तरदायी शासनको मर्मअनुकूल नहुने बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा एक लाख १८ हजारभन्दा बढी र कञ्चनपुरमा ५८ हजारभन्दा बढी परिवारले जग्गा व्यवस्थापनका लागि निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये ठूलो संख्या भूमिहीन, दलित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको श्रेणीमा पर्दछन्।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूका अनुसार भूमाफियाले कब्जा गरेका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउनु राज्यको दायित्व भए पनि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार राज्यले कानुन कार्यान्वयनसँगै मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाले वास्तविक सुकुमबासी र पछिल्लो समय जग्गा अतिक्रमण गर्ने समूहबीच फरक छुट्याउन तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ। नगरपालिकाका अनुसार सार्वजनिक बाटो, नदी किनार र सरकारी संरचनामा अवरोध पुग्ने गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउनुपर्ने भए पनि वर्षौँदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवारका लागि उचित विकल्प खोजिन आवश्यक छ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आरक्षपीडित, पहिरोपीडित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अझ जटिल रहेको जनाइएको छ। नगरपालिकाले अधिकांश क्षेत्रको नापजाँच सम्पन्न गरिसकेको भए पनि पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त जग्गाको अभाव प्रमुख चुनौती बनेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार स्थानीय तहसँग जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नरहेकाले संघीय सरकारले स्पष्ट नीति, कानुन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ।
विगतमा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवास तथा खेतीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइए पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया अधुरै रहेको छ। आयोगको पुनर्गठन, सरकारका बदलिँदा प्राथमिकता तथा नीतिगत अन्योलले समस्या समाधानको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
स्थानीय तहहरूको भनाइमा विकास आयोजना, सार्वजनिक कार्यालय, सडक तथा अन्य संरचनाका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा संरक्षण गरिनुपर्छ। तर, दशकौँदेखि राज्यकै बेवास्ताका कारण बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थापनको विकल्प नदिई हटाउने नीति व्यवहारिक र न्यायोचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसँगै नागरिकको आवास अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र मानवीय गरिमालाई समेत ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको पहिचान कानुन कार्यान्वयन मात्र नभई प्रभावित नागरिकको उचित व्यवस्थापन र न्यायपूर्ण समाधानमार्फत स्थापित हुने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।