कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन ६२ प्रतिशत पुग्न सकेन, १२ अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज

सार्थक ब्यूरो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको करिब ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार ३७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ६१.९७ प्रतिशत हो। खर्च हुन नसकेको १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ भने सरकारी कोषमा फिर्ता गएको छ।
कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीका अनुसार चालुतर्फको खर्च अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिएको छ। १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको चालु बजेटमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ अर्थात् ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
तर, विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यअनुसार हुन सकेन। पुँजीगततर्फ छुट्याइएको १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा प्रगति ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८.८६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको विवरण हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसपछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.०९ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ८६.१७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ।
त्यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५.९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.४९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रदेश सभाको खर्च प्रगति ६७.५३ प्रतिशत रहेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६४.२७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५७.०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५५.२४ प्रतिशत तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५२.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
सबैभन्दा कम बजेट कार्यान्वयन भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ। ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा मन्त्रालयको प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
यस्तै, अर्थ–विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित ९ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये कुनै पनि रकम खर्च हुन सकेन।
तथ्याङ्कले चालु खर्चमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति भए पनि पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकममध्ये अधिकांश हिस्सा पुँजीगत बजेटकै रहेको जनाइएको छ।