सार्थक ब्यूरो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित सात जना प्रतिवादीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न अनुमति माग्न सक्ने भएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले रायमाझीसहित नौ जनालाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ। गोविन्दकुमार चौधरी र आङटावा शेर्पा भने यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका व्यक्तिले पुनरावेदन गर्दा थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न अनुमति माग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसअनुसार रायमाझीसहितका प्रतिवादीले उच्च अदालत पाटनमा यस्तो निवेदन दिन सक्नेछन्।
उच्च अदालतले अनुमति दिएमा उनीहरूले अदालतले तोकेको धरौटी वा जमानतमा रिहा भएर मुद्दाको सुनुवाइ सामना गर्न पाउनेछन्। अनुमति दिने वा नदिने अन्तिम निर्णय भने उच्च अदालतकै हुनेछ।








Discussion about this post