जनतालाई दुःख दिन बन्द गर

राणाशाही जनविरोधीभयो भनि राणाहरु विरुद्ध नेपाली जनताले लडाई लडी मुलुकमा राजा सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था २००७ सालमा स्थापना गरियो । राजा सहितको प्रजातन्त्र फलिफाप भएन भनि राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको विकल्पका रुपमा सुधारिएको पंचायति व्यवस्था लागु गरि राजनैतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगायो । राजा महेन्द्रले निरंकुशता लादेर प्रजातन्त्रको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले ३० वर्षसम्म अनवरत रुपमा प्रजातन्त्रका पक्षमा भएको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भयो । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछिका दिनहरु पनि सुखद रहेनन् । सत्ताको लुछाचुडीको खेल खेलियो । दलहरुले देश र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन् । नीति सिद्धान्त सत्ता बन्न पुगेको अवस्थामा माओवादीहरुले सशस्त्र संघर्ष गर्ने घोषणा गरेर मुलुकमा अस्थिरता सँगै गृहयुद्धको अवस्थामा मुलुक पुग्न गयो । दश एघार वर्ष कष्टपूर्ण रहे । दुवै पक्षबाट जनतालाई दुःख दिने काम भयो । परिणाम स्वरुप मुलुकमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन भयो र सो आन्दोलनको अगुवाई नागरिक समाज, पेशागत संगठन र पत्रकाहरुले गरेका थिए । नागरिक समाज पेशागत संगठनहरु र पत्रकारले देश चलाउने होइन देश
राजनैतिक दलहरुले नै चलाउनु पर्दछ भनि राजनैतिक दलका रुपमा स्थापित भएको नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली जनताले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए । प्रचण्डले पनि देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सकेनन् । पालैपालो धेरै सरकारहरु बने तर जनता सन्तुष्ट हुने गरी आजका दिनसम्म उदाहरणीय काम हुन सकिरहेका छैनन् ।
जनताले चुनेको सरकार जनविरोधी भई दिने परम्परा जस्तो बनेको अवस्था छ । सरकार जनतालाई सुविधा दिनका लागी बन्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । अहिले देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन सरकार व्यवहारमा रहेका छन । तीनवटै सरकार जनतालाई बढीभन्दा बढी दुःख कसरी दिन सकिन्छ भन्ने होडबाजीमा रहेको जस्तो देखिन्छ । जनताका लगाी कम्युनिष्टहरुको पहिलो सरकार अर्थात मनमोहन अधिकारीको सरकारले अगाडी सारेका तीन सको कार्यक्रम र बृद्धभत्ता पछिबाट बनेका सरकारले काट्न सकेका छैनन् । अन्य त्यस्तो जनताका लागी देखिने गरी कुनै काम सरकारहरुले गर्न सकेका छैनन् । कर, टेक्स, भन्सार, नीति परिवर्तन हुन सकेका छैनन् ।
अहिले पनि राणाकालीन र पंचायतकालीन ऐन नियम र कानून व्यवहारमा रहेका छन । जनतालाई असुविधा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने होडमा सत्तामा रहेकाहरुको व्यवहार देखिन लागेको छ । उद्योग धन्धा गर्छु भन्ने अवस्था छैन । लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित छैन । लगानीकर्तालाई इजाजत दिदा कमिसन सँगै शेयर हिस्सेदारी मागिने काम रोकिन सकेको छैन । देशको मूल कानून संविधानले दिएको अधिकार मुख हेरी निर्णय गरिने गरेको छ । न्यायालयबाट न्याय पाइदैन, न्यायको मोलमोलाई गरि न्याय खरिद विक्रीको विषय बनाइएको छ । हिजो कानूनमा रहेका जनविरोधी छिद्रहरुको प्रयोग आज पनि भईरहेको छ । व्यक्तिगत रिस, ईवीका आधारमा प्रतिसोध गरिदैछ । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि जनतालाई सुविधा दिन होइन, दुःख दिने बाटो खोजी रहेका देखिन्छन ।
खाई पाइ रहेको सुविधा बढाउनुको सट्टा कसरी घटाउने भन्नेमा लागेको देखिन्छ । मिटिंग बैठक बस्दछन, मिटिंग बैठकमा छलफल गर्दा जनता देशका दुस्मन हुन भन्ने ढंगबाट विषयहरु उठने गरेका छन । जनताले उपभोग गर्ने उपभोग्य सामान बस्तुमा बढिभन्दा बढी असुली कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल हुन्छ । बढी भन्दा बढी सहुलियत सुविधा कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल हुदैन । परिणाम स्वरुप नेपाली जनता चोर बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन । सरकार स्वयम जनतालाई चोर बनाई रहेको छ । जनता चोर भएको खण्डमा जहिले जहाँ पनि दवाउन सकिने अवस्था कायम राखिएको छ । भन्सारमा चोर बाटो, कर, टेक्सामा चोर बाटो, काठ दाउरामा चोर बाटो किन ? चोर बाटो बन्द गर्न सरकार चाही रहेको छैन । चोर बाटो रहि रहे कर्मचारीको निगाह
र दयामा जनता रहिरहने छन । निगाह र दयामा रहिरहन जनतालाई बाध्य बनाइएको छ । यस्तो अवस्था कायम रही रहेमा जनता दिनानुदिन कमजोर हुँदै जाने र भ्रष्टहरु दिनानुदिन बलिया हुदै जाने भएका कारण आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न कोही पनि चाही रहेका छैनन् । विद्यमान जनविरोधी कानून परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको हो । जनप्रतिनिधि अरु सबै काम गर्दछन तर कानून निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैनन्, परिणाम स्वरुप जनतालाई दुःख दिने नियतले तयार भएका कानूनको प्रयोग अहिले पनि भईरहेको छ ।
अतः दोश्रो जनआन्दोलन सफल बनाउने नागरिक समाज, पेशागत संगठन र पत्रकारहरुले एकै साथ जनतालाई दुःख दिने जनविरोधी काम बन्द गर जनपक्षिय कानून निर्माण गर भनि जोडदार दवावको आवश्यकता परिपुर्ति गर्नैपर्ने हुन्छ ।